पुणे,
Tanisha Bhise death case गर्भवती तनिषा भिसे यांना आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर वैद्यकीय उपचार व रुग्णवाहिकेची सुविधा न दिल्याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर (लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन संचलित) यांना पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दोषी ठरवले आहे. पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या नामांकित धर्मादाय रुग्णालयाविरोधात इतकी कठोर आणि निर्णायक कारवाई करण्यात आली असून, या प्रकरणामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संयुक्त धर्मादाय Tanisha Bhise death case आयुक्त राजनी किरण क्षीरसागर यांनी दिलेल्या सविस्तर आदेशात, रुग्णालय प्रशासनाने आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यात आणि तातडीने दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात गंभीर कसूर केल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. या निष्कर्षांनंतर रुग्णालय व त्याच्या विश्वस्तांविरोधात फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात मंगेशकर कुटुंबातील सदस्यांसह एकूण ११ विश्वस्त आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, भारती मंगेशकर, उषाताई मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर यांच्यासह डॉ. धनंजय केळकर, डॉ. जितेंद्र क्षीरसागर, अॅड. पी. एम. खिरे, सचिन व्यवहारे, आर. पी. जोशी आणि डॉ. प्रसाद राजहंस यांचा समावेश आहे.
काय घडले नेमके?
गर्भवती तनिषा भिसे यांचा Tanisha Bhise death case मृत्यू मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात झाला होता. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्णालयाने १० लाख रुपयांची अनामत रक्कम मागितल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम तात्काळ न भरल्याने उपचारांना विलंब झाला आणि त्यातूनच तनिषा भिसे यांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप नातेवाइकांनी केला होता. उपचार नाकारल्याच्या या घटनेनंतर विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार रुग्णालयाविरोधात कारवाई सुचवण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर संयुक्त धर्मादाय आयुक्त क्षीरसागर यांनी या प्रकरणाची स्वयंप्रेरित (सुओ मोटो) चौकशी सुरू केली. चौकशीसाठी उपधर्मादाय आयुक्त (पुणे) डॉ. राजेश परदेशी, रुग्णालय शाखेचे अधीक्षक दीपक खराडे तसेच निरीक्षक सचिन बकाळ आणि रवींद्र गावरे यांचा समावेश असलेल्या पथकाने सखोल तपास केला. रुग्णालयातील नोंदी, संबंधित कागदपत्रे, तसेच साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे चौकशी पूर्ण करण्यात आली.चौकशीअंती, पुणे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे निरीक्षक सचिन बकाळ यांनी रुग्णालय आणि त्याच्या ११ विश्वस्तांविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे धर्मादाय रुग्णालयांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.