शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या

teachers-online-work : राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांवर लादण्यात आलेल्या ऑनलाईन कामांच्या अतिरेकामुळे आता शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या असून, या जाचातून मुक्तता न मिळाल्यास राज्यव्यापी बहिष्काराचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना याबाबत सविस्तर निवेदन पाठवून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. शिक्षकांना शिकवू द्या आणि विद्यार्थ्यांना शिकू द्या अशी साद घालत, प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांच्या खाजगी मोबाईलचा आणि वेळेचा होणारा गैरवापर थांबवण्याची मागणी राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केली असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली.

 

 

 

 

 

 

सध्या शाळांमध्ये शैक्षणिक कार्यापेक्षा पोर्टल, लिंक्स आणि विविध अ‍ॅप्सवर माहिती भरण्यालाच अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यु-डायस, शालार्थ प्रणालीपासून ते दैनंदिन पोषण आहार आणि आता विद्या समीक्षा केंद्र अंतर्गत ‘स्मार्ट उपस्थिती’ विषयी चॅटबॉटवर माहिती भरण्याची सक्ती शिक्षकांसाठी असह्य झाली आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसताना आणि शिक्षकांच्या खाजगी मोबाईलची साठवणूक क्षमता संपलेली असतानाही, प्रशासनाकडून ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सतत दबाव टाकला जात आहे. यामुळे वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ कमी होत असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे.

 

 

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींना बगल देणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आणि ’निपुण महाराष्ट्र’ सारख्या मोहिमा राबवताना खाजगी संस्थांच्या सदोष अ‍ॅपचा होणारा वापर, यामुळे शिक्षकांचे मनोधैर्य खचत आहे. खाजगी संस्थांकडून प्रसिद्ध केली जाणारी आकडेवारी ही जिल्हा परिषद शाळांची आणि शिक्षकांची जाणीवपूर्वक बदनामी करणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. एकीकडे शिक्षक संख्या कमी होत असताना, दुसरीकडे शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांअभावी सर्व प्रशासकीय भार शिक्षकांवरच टाकल्याने शिक्षकांचे वैयक्तिक आयुष्यही तणावपूर्ण झाले आहे.