1500 आले आता उरलेले 3000 लवकरच लाडक्या बहीणींच्या खात्यात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही

    दिनांक :05-Jan-2026
Total Views |
औरंगाबाद
Majhi Ladki Bahin Yojana राज्यातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, जिच्या माध्यमातून अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपये सन्मान निधी दिला जातो, या योजनेच्या भविष्यासंदर्भातील चर्चांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जालन्यात स्पष्ट उत्तर दिले.
 

Majhi Ladki Bahin Yojana 
माहितीप्रमाणे, राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असल्यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे निधी वितरण काही प्रमाणात उशीर झाले होते. या काळात नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होती, त्यानंतर महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे निधी वितरण थांबवावे लागले. मात्र, नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांना दिला गेला असून डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे पैसे लवकरच लाभार्थींना मिळणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
 
 

बंद होणार नाही
दरम्यान, काही महिलांनी Majhi Ladki Bahin Yojana  या योजनेसाठी पात्र नसतानाही लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली होती. केवायसीसाठी अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती, पण त्या तारखेनंतरही अनेक महिलांची केवायसी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. अशा महिलांची योजनेतील नावं यादीतून वगळली जातील, तसेच पात्र नसल्याचे समोर आलेल्या महिलांचा लाभही बंद होणार असल्याची शक्यता आहे.विरोधकांकडून काही वेळा योजनेला बंद करण्याचे आरोप करण्यात आले, परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्टपणे सांगितले की, लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. त्यांनी योजनेतून लाभ घेणाऱ्या सर्व महिला लाभार्थींना लखपती दीदी मिळवून देण्याची घोषणाही केली.
 
 
 
मुख्यमंत्री म्हणाले की, "योजनेचा उद्देश Majhi Ladki Bahin Yojana फक्त आर्थिक मदत देणे नाही तर महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना देणे आहे. पात्र लाभार्थींना त्यांच्या हक्काचा निधी मिळत राहील आणि कोणत्याही कारणास्तव योजना बंद होणार नाही."या योजनेतून राज्यातील हजारो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असून, त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यात आणि स्वावलंबी होण्यात लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेद्वारे योजनेतून अपात्र लाभार्थी वगळले जात आहेत, त्यामुळे योग्य लाभार्थींना आपला हक्क मिळेल, असा दावा प्रशासन करत आहे.