लालू यादवांची याचिका फेटाळली; सीबीआयला नोटीस बजावण्याचे आदेश

Lalu Yadav's petition was rejected आयआरसीटीसी घोटाळ्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांना मोठा झटका दिला आहे. सोमवारी (५ जानेवारी) लालू यादव यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने खटल्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तथापि, न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) नोटीस बजावून या प्रकरणात स्पष्ट उत्तर मागितले. पुढील सुनावणी १४ जानेवारीस ठरवली असून, त्या आधी सीबीआयने आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. या निर्णयानंतर प्रकरणाची पुढील वाटचाल कशी होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

 

लालू यादवांच्या याचिकेत, त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आरोप निश्चित करण्याच्या निर्णयाला चुकीचे ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. राजद अध्यक्षांचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्यावर ठेवलेले आरोप कायदेशीर दृष्ट्या टिकाऊ नाहीत आणि प्रकरणातील पुरावे अपुरे आहेत. आयआरसीटीसी घोटाळा २००४ ते २००९ दरम्यान झाला, जेव्हा लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री होते. सीबीआयच्या माहितीनुसार, त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून बीएनआर रांची आणि बीएनआर पुरी या दोन आयआरसीटीसी हॉटेल्सच्या देखभालीचे कंत्राट विजय आणि विनय कोचर यांच्या मालकीच्या सुजाता हॉटेलला दिले. या बदल्यात, लालू कुटुंबाला पाटण्यातील एक मौल्यवान जमीन खूप कमी किमतीत मिळाली. सीबीआयने सांगितले की ही जमीन फक्त ₹१.५ कोटींना दिली गेली, तर त्याची बाजारभाव किंमत खूप जास्त होती.

घोटाळ्याचे पुरावे समोर येताच, सीबीआयने ७ जुलै २०१७ रोजी लालू यादवांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली. कनिष्ठ न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव आणि इतर १४ आरोपींविरुद्ध गुन्हेगारी कट, फसवणूक व भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आरोप निश्चित केले. आयआरसीटीसी घोटाळा आणि नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणांमुळे लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाला नवीन वर्षात आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. सामाजिक कार्यकर्ते गुड्डू बाबा यांनी उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांना पत्र लिहून कौटिल्य नगरमधील भाडेतत्त्वावरील जमिनीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, कौटिल्य नगरमधील जमीन लालू यादवांसह इतर खासदार आणि आमदारांना देताना नियमांचे उल्लंघन झाले असून, याची योग्य चौकशी व्हावी.