कोर्टाचा मोठा निर्णय; २१ जानेवारीला हसीना यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी

sedition-trial-against-hasina बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर गंभीर देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे, ज्यामध्ये अंतरिम सरकार अस्थिर करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. ढाका न्यायालयाने या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे. हा खटला अवामी लीगशी संलग्न असलेल्या "जॉय बांगला ब्रिगेड" च्या ऑनलाइन बैठकीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये हसीना यांच्यासह शेकडो लोक उपस्थित असल्याचे वृत्त आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये मोठ्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर हसीना देश सोडून भारतात पळून गेल्या होत्या, त्यानंतर प्राध्यापक मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार सत्तेवर आले. या प्रकरणात एकूण २८६ लोक आरोपी आहेत आणि हसीनासह बहुतेक फरार आहेत.

 

 

 

न्यूज पोर्टलनुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये हसीना आणि अवामी लीगच्या शेकडो सदस्यांनी "जॉय बांगला ब्रिगेड" नावाच्या गटाच्या ऑनलाइन बैठकीत भाग घेतला होता. बैठकीदरम्यान, त्यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार उलथवून टाकण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. sedition-trial-against-hasina हा गट अवामी लीगचा आणि हसीनाचे वडील शेख मुजीबुर रहमान यांच्या वारशाचा कट्टर समर्थक आहे. सुनावणीनंतर विशेष न्यायाधीश अब्दुस सलाम यांनी हसीना आणि इतर २८५ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यासाठी २१ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली.

 

विद्यार्थ्यांच्या हिंसक निदर्शनांनंतर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी हसीना बांगलादेशातून भारतात निघून गेल्या. युनूस यांनी त्याच वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. sedition-trial-against-hasina गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) हा खटला दाखल केला होता, ज्याने ३० जुलै रोजी २८६ आरोपींची नावे आरोपपत्र दाखल केले होते. वृत्तानुसार, न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी आरोपपत्र स्वीकारले आणि आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. ११ सप्टेंबर रोजी प्रवास बंदी घालण्यात आली होती, तर १४ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने वर्तमानपत्रांमध्ये नोटीस प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते, ज्यात हसीना यांच्यासह २६१ फरार आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा खटला ढाका महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातून ढाका महानगर सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांवर सरकारने केलेल्या कारवाईसाठी 'मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या' आरोपाखाली विशेष आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने नोव्हेंबरमध्ये हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.