नवी दिल्ली,
Umar Khalid, Sharjeel Imam denied bail दिल्ली दंगलीशी संबंधित कथित कट रचण्याच्या प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामीन अर्ज फेटाळल्या आहेत, तर गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची भूमिका इतर आरोपींपेक्षा वेगळी असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, UAPA कलम 43D(5) अंतर्गत जामीन सामान्य तरतुदींपेक्षा वेगळा आहे. या तरतुदीचा उद्देश फक्त मारहाणीशी मर्यादित नसून, आवश्यक सेवा आणि अर्थव्यवस्थेत व्यत्यय आणणाऱ्या कृत्यांनाही समाविष्ट करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन हा बचाव मूल्यांकनाचे व्यासपीठ नसून, आरोपींच्या भूमिकेचा आणि तपासाचा विचार करूनच निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, तपास प्रथमदर्शनी अपराधीपणा दर्शवतो का? आरोपीची भूमिका आणि गुन्हा घडवणे यामध्ये वाजवी संबंध आहे का? उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीतील दंगलींसाठी मुख्य कट रचल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला.
जामीन मागताना, आरोपींच्या वकिलांनी खटल्यातील विलंब आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतरही अद्याप खटला सुरू नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यांनी असेही म्हटले की, दंगलीत थेट सहभाग सिद्ध करणारे ठोस पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत. दिल्ली पोलिसांनी जामिनाविरुद्ध विरोध केला आणि म्हटले की, हे निदर्शने उत्स्फूर्त नव्हती, तर सरकार बदलणे आणि देशाला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणे या उद्देशाने एक संघटित कट रचला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळले.