नायलॉन मांजा बंदीबाबत उच्च न्यायालयाचा कठोर इशारा
- जिल्हाधिकाऱ्यांना जाहिरात लवकर प्रकाशित करन्याचे आदेश
Total Views |
नागपूर,
high court जीवघेण्या नायलॉन मांजावर बंदी असतानाही त्याचा वापर सर्रास सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनावर कडक भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजा वापरताना आढळल्यास संबंधित प्रौढ व्यक्ती किंवा मुलांच्या पालकांकडून ५० हजार रुपये आणि विक्रेत्यांकडून २.५ लाख रुपये दंड का आकारू नये, असा थेट सवाल न्यायालयाने प्रशासनाला केला आहे.
नायलॉन मांजामुळे पक्षी व नागरिकांचे अपघात वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दंडात्मक कारवाईबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या हरकती मागवण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. मात्र, या आदेशाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देत मंगळवार दिनांक ६ जानेवारी रोजी दंडात्मक कारवाईबाबतची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जाहिरातीवर आलेल्या हरकतींच्या सुनावणीसाठी दिनांक ८ जानेवारी रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हजर राहावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.high court न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे नायलॉन मांजाविरोधातील कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता असून, प्रशासनाची जबाबदारी अधिक स्पष्टपणे निश्चित होणार आहे.
न्यायालयाने सूचवलेल्या प्रस्तावानुसार,
– प्रौढ व्यक्ती किंवा पालक नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड.
– नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर २.५ लाख रुपयांचा दंड.
– नायलॉन मांजाच्या विक्रीकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधित पोलिस उपायुक्तांनाही न्यायालयात उत्तर सादर करावे लागणार.
न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे नायलॉन मांजाविरोधात प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.