सरबजीत कौरला भारतात पाठवण्यास पाकिस्तानचा अचानक नकार

Pakistan rejects Sarabjit Kaur's request पंजाबमधील शीख महिला सरबजीत कौरला भारतात परत पाठवण्याची प्रक्रिया अखेरच्या क्षणी थांबवण्यात आल्याने वाघा सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्व तयारी पूर्ण असतानाही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी अचानक हद्दपारी रोखल्यामुळे या प्रकरणाने भारत-पाकिस्तानमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. ४८ वर्षीय सरबजीत कौर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारतीय शीख यात्रेकरूंच्या गटासोबत पाकिस्तानला गेल्या होत्या. बाबा गुरु नानक देव जी यांच्या ५५६ व्या जयंतीनिमित्त नानकाना साहिब येथे आयोजित कार्यक्रमासाठी त्या गेल्या होत्या. मात्र यात्रा संपल्यानंतर जेव्हा भारतीय यात्रेकरू परतले, तेव्हा सरबजीत कौर त्या गटात नव्हत्या. त्या पाकिस्तानातच गायब झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर खळबळ उडाली.

 

 

 

 

पुढील दिवशी, ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरबजीत कौरने इस्लाम धर्म स्वीकारून पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसेन याच्याशी विवाह केल्याची माहिती समोर आली. धर्मांतरानंतर तिने आपले नाव बदलून नूर हुसेन असे ठेवले. लग्नानंतर हे दोघेही अनेक दिवस लपून राहत होते. दरम्यान, सरबजीत कौरचा व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही ती पाकिस्तानात राहत असल्याने तिचा मुक्काम बेकायदेशीर ठरला. या प्रकरणात पाकिस्तान शीख गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचे माजी अध्यक्ष सरदार मोहिंदरपाल सिंग यांनी लाहोर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. १९४६ च्या फॉरेनर्स अॅक्ट आणि एफआयएच्या नियमांचा हवाला देत सरबजीत कौरला तातडीने भारतात पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाने कॅबिनेट विभाग, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मागवले आहेत.

 

४ जानेवारी २०२६ रोजी नानकाना साहिबजवळील पेहरेवाली गावातून सरबजीत कौर आणि नासिर हुसेन यांना पोलिस व गुप्तचर संस्थांच्या संयुक्त पथकाने ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना एफआयएकडे सोपवण्यात आले. ५ जानेवारीच्या संध्याकाळी वाघा सीमेवर भारतात पाठवण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली होती, मात्र शेवटच्या क्षणी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया थांबवली. हद्दपारी का रोखण्यात आली, याबाबत कोणतेही अधिकृत कारण देण्यात आलेले नाही. या संपूर्ण प्रकरणामुळे दोन्ही देशांमध्ये मोठी चर्चा सुरू असून, सरबजीत कौरचा गुरुद्वारा भेटीदरम्यान झालेला धर्मांतर आणि विवाह हा विषय अधिक संवेदनशील ठरला आहे. सध्या हे प्रकरण लाहोर उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील कारवाई न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.