न्यायालयीन कामकाज आता अधिक सुसूत्र

roster मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे नवे न्यायालयीन रोस्टर जाहीर करण्यात आले असून, ते सोमवार दिनांक ५ जानेवारीपासून अंमलात आले आहे. नव्या रोस्टरमुळे विविध प्रकारच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी खंडपीठांची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आली आहे. नवीन रोस्टरनुसार न्या. अनिल किलोर व न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष जनहित याचिका (पीआयएल), निविदा प्रक्रिया, पर्यावरणविषयक प्रकरणे, वाणिज्यिक न्यायालयीन अपील, लवाद अपील तसेच सेवा विषयक रिट याचिकांची सुनावणी होणार आहे.

 

 

 

न्या. एम. एस. जवळकर व न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाकडे जात पडताळणी प्रकरणे, एमईपीएस (शिक्षण संस्था) विषयक प्रकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सेवा प्रकरणे, कौटुंबिक न्यायालय अपील तसेच प्रथम अपीलांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.roster तर न्या. अनिल पानसरे व न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर फौजदारी रिट याचिका, दोषसिद्धी व निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्काशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी होईल.

न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्याकडे विषम वर्षातील एफआयआर रद्द करणे, कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज व फौजदारी पुनरीक्षण प्रकरणे असतील.

न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवाणी २०२१ पासूनच्या दिवाणी रिट याचिका तसेच नियमित व अटकपूर्व जामीन अर्ज हाताळतील.

न्या. नीरज धोते कारागृहातील आरोपींची अपील आणि २०१५ ते २०२० दरम्यानच्या एमएसीपी प्रथम अपील पाहतील.

न्या. प्रफुल्ल खुबाळकर २०२१ पासूनची प्रथम अपील व २०१४ पासूनच्या अंतिम सुनावणीच्या रिट याचिकांची जबाबदारी सांभाळतील.

न्या. रोहित जोशी द्वितीय अपील, दिवाणी पुनरीक्षण अर्ज व २०१३ पर्यंतच्या जुन्या रिट याचिकांवर सुनावणी करतील.

न्या. प्रवीण पाटील २०१४ पर्यंतच्या प्रथम अपील, २०२० पर्यंतच्या दिवाणी रिट व सम वर्षातील फौजदारी याचिका पाहतील.

न्या. एम. एम. नेरळीकर फौजदारी रिट याचिका, निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील तसेच जामिनावर असलेल्या आरोपींच्या अपीलांवर सुनावणी करतील.

नव्या रोस्टरमुळे प्रकरणांच्या वर्गीकरणात स्पष्टता येऊन न्यायालयीन कामकाज अधिक सुसूत्र होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.