ढाका,
Attacks on minorities in Bangladesh निवडणुकांच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या बांगलादेशमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराने भयावह रूप धारण केले असून देशाची स्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे. विशेषतः हिंदू समुदायावर होत असलेल्या सततच्या हल्ल्यांमुळे नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर तीव्र टीका होत आहे. अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप आता उघडपणे केला जात आहे. बांगलादेश हिंदू बौद्ध ख्रिश्चन युनिटी कौन्सिलने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, केवळ डिसेंबर महिन्यातच देशभरात जातीय व धार्मिक द्वेषातून किमान ५१ हिंसक घटना घडल्या. या घटनांमध्ये दहा अल्पसंख्याकांचे बळी गेले असून लूटमार, घरांवर व मंदिरांवर हल्ले, जाळपोळ, दरोडे, खोट्या ईशनिंदेच्या आरोपाखाली अटक व छळ, तसेच लैंगिक अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अल्पसंख्याकांची घरे, दुकाने आणि धार्मिक स्थळे लक्ष्य करण्यात आली.

नवीन वर्ष सुरू होताच जानेवारी महिन्यातही हिंसाचाराची मालिका थांबलेली नाही. दुसऱ्या जानेवारीला लक्ष्मीपूरमध्ये एका हिंदू शेतकऱ्याच्या भातशेतीला आग लावण्यात आली. त्यानंतर व्यापाऱ्यांवर हल्ले, दरोडे आणि कुटुंबांना ओलीस धरून लूट केल्याच्या घटना चट्टोग्राम आणि कोमिल्ला भागात घडल्या. झेनाईदाह जिल्ह्यात एका विधवेवर अमानुष अत्याचार करत सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. काही दिवसांतच जशोरमध्ये एका उद्योजकाची गोळ्या झाडून हत्या झाली, तर नरसिंगडीमध्ये एका महिला दुकानदाराचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आला. युनिटी कौन्सिलने असा दावाही केला आहे की अशा अनेक घटना आहेत ज्या भीतीपोटी पोलिसांकडे नोंदवल्याच गेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक नेत्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशभरात सुरक्षाव्यवस्था कोलमडलेली असून असुरक्षित समुदायांसाठी कोणतीही ठोस संरक्षण योजना राबवली जात नाही. सरकारचे मौन आणि निष्क्रियता पाहता गुन्हेगार अधिक निर्ढावले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक समुदाय भीती आणि अनिश्चिततेच्या सावटाखाली जगत असून हे हल्ले त्यांना दहशतीखाली ठेवण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांमध्ये मुक्तपणे मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठीच होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक समुदायाच्या आठ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने ढाक्यात बीएनपीचे कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान यांची भेट घेतली. हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि विविध कल्याणकारी संघटनांचे प्रतिनिधी या शिष्टमंडळात सहभागी होते. त्यांनी देशातील परिस्थिती, वाढती असुरक्षितता आणि समुदायांमधील तीव्र चिंता यांची सविस्तर माहिती रहमान यांना दिली. यावेळी तारिक रहमान यांनी कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करण्याची गरज अधोरेखित करत, धर्म किंवा जात न पाहता सर्व नागरिकांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. मानवाधिकार संघटनांनीही परिस्थितीवर गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, सध्याची अवस्था ही कायद्याच्या राज्यालाच आव्हान देणारी आहे. ढाक्यातील एका वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याने सांगितले की, सरकारने तात्काळ पावले उचलली नाहीत तर हिंसाचार आणखी भडकण्याची भीती आहे. निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला बांगलादेश सध्या केवळ राजकीयच नव्हे तर मानवी हक्कांच्या गंभीर संकटाला सामोरा जात असून, अल्पसंख्याकांवरील हा छळ अंतरिम सरकारच्या विश्वासार्हतेची मोठी परीक्षा ठरत आहे.