अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारकडून 'आनंदवार्ता'!

maharashtra agniveer government केंद्र सरकारच्या अग्निवीर भरती योजनेअंतर्गत भारतीय सशस्त्र दलात चार वर्षे सेवा बजावणाऱ्या अग्निवीरांना आता राज्य सरकारने नोकरीचा मार्ग दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी राज्याने एक अभ्यासगट स्थापन केला असून, या गटाचा उद्देश अग्निवीरांच्या भविष्यासाठी योग्य धोरण ठरवणे आहे.

 

 

सन २०२२ maharashtra agniveer government मध्ये सुरु झालेल्या अग्निवीर योजनेतून सेना, नौदल आणि वायुसेनेत सामील होणाऱ्या तरुणांना चार वर्षांचा कार्यकाल दिला जातो. या कालावधी नंतर २५ टक्के जवानांना कायमची नोकरी मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के जवानांची सेवा संपवून त्यांना घरी पाठवले जाते. चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर या जवानांना १० ते १२ लाखांचा एकरकमी निधीही मिळतो. मात्र, त्यानंतर बेरोजगारीचा प्रश्न त्यांना चिंतेचा विषय बनतो, त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या योजनेला काही प्रमाणात विरोध केला जात होता.राज्यातील २ हजार ८३९ अग्निवीरांची पहिली टुकडी येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर २५ टक्के जवानांना कायमची नोकरी मिळणार असली तरी उर्वरित ७५ टक्के तरुणांसमोर नोकरीसंबंधी गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. याचा विचार करून राज्य सरकारने या तरुणांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

 

 

सुरुवातीच्या पायऱ्यांमध्ये महायुती maharashtra agniveer government सरकारने अग्निवीरांना पोलीस, वनविभाग, अग्निशमन दल, राज्य राखीव पोलीस दल अशा विविध शासकीय विभागांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच, त्यांच्या सैन्यातील कौशल्य व प्रशिक्षणाचा फायदा राज्याला मिळेल. पुढे, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे ही या धोरणाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू आहे.या धोरणाची तयारी करण्यासाठी सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक कर्नल दिपक ठोंगे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. या अभ्यासगटात स्क्वॉड्रन लिडर विद्यासागर कोरडे (निवृत्त), मेजर सईदा फिरासत (निवृत्त), लेफ्टनन जनरल आर.आर. निंभोरकर (निवृत्त), एअर मार्शल नितीन वैद्य (निवृत्त), रिअर ॲडमिरल आशिष कुलकर्णी (निवृत्त), लेफ्टनन कमांडर ओंकार कापले (निवृत्त) यांचा समावेश आहे. या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्निवीरांसाठी शासकीय, अर्ध-शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रातील नोकरी आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी यांचा अभ्यास करून धोरण निश्चित केले जाईल.राज्य सरकारची ही पुढाकार योजना, चार वर्षांच्या देशसेवेतील अग्निवीर जवानांना भविष्यासाठी आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थैर्य देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.