नवी दिल्ली,
railway-rules भारतीय रेल्वेने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या कल्याणासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मृत्यूनंतरही आरोग्य लाभ आणि प्रवास पास मिळू शकतील. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि पेन्शन किंवा इतर सरकारी लाभांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल.

अहवालानुसार, पूर्वीच्या प्रणालीनुसार, रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या विधवा पत्नीला "विधवा पास" आणि निवृत्त कर्मचारी उदारीकृत आरोग्य योजना (आरईएलएचएस) अंतर्गत मोफत वैद्यकीय लाभ मिळत होते. तथापि, पत्नीच्या मृत्यूनंतर, हे फायदे अवलंबून असलेल्या मुलींना उपलब्ध नव्हते, ज्यामुळे त्यांना रुग्णालये आणि रेल्वे कार्यालयांमध्ये जावे लागत असे. railway-rules तथापि, रेल्वे बोर्डाने आता स्पष्ट केले आहे की दुय्यम कुटुंब पेन्शन मिळवणाऱ्या मुलींना रेल्वे कुटुंबाचा अविभाज्य भाग मानले जाईल. त्यांना रेल्वे रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार, औषधे आणि इतर वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातील. आरोग्य संचालनालयाने पुष्टी केली आहे की अवलंबित्वाच्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित मुलींना या योजनेतून वगळले जाणार नाही. युनिव्हर्सल मेडिकल आयडेंटिटी कार्ड (उम्मीद) देखील प्राधान्याने दिले जातील.
अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेने प्रवास सुविधांमध्येही मोठा बदल केला आहे. पूर्वी पत्नीच्या मृत्यूनंतर विधवा पासची मुदत संपत असे, परंतु आता तो कुटुंबातील सर्वात मोठ्या पात्र मुलीला हस्तांतरित केला जाईल. railway-rules नियमांनुसार पात्र असल्यास, इतर अवलंबित सदस्य देखील या पासचा वापर करून प्रवास करू शकतील. यामुळे मुलींना अतिरिक्त खर्चाशिवाय देशभर प्रवास करता येईल. उत्तर मध्य रेल्वे (NCR) चे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी यांनी सांगितले की ही सुविधा NCR झोनमध्ये लागू करण्यात आली आहे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. उत्तर मध्य रेल्वे पुरुष संघाचे सरचिटणीस आरडी यादव यांनी सांगितले की ही कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. तज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ महिलांना सक्षम बनवता येणार नाही तर रेल्वेची सामाजिक प्रतिमा देखील सुधारेल. रेल्वे बोर्डाच्या अलीकडील परिपत्रक आणि स्पष्टीकरणांच्या अनुषंगाने हा बदल RELHS-97 ला अधिक उदार बनवतो आणि नियम पारित करतो. अवलंबित मुली आता भेदभावाशिवाय आरोग्य आणि प्रवास लाभांचा लाभ घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांना सुरक्षा आणि स्वावलंबन मिळेल.