आर्क्टिकचा ताबा कोणाचा? ग्रीनलँडवर महासत्तांची स्पर्धा तीव्र

Who controls the Arctic अमेरिकेचे ग्रीनलँडकडे वाढते लक्ष सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरत आहे. आर्क्टिक प्रदेशातील बदलती भूराजकीय समीकरणे, लष्करी सुरक्षितता आणि नैसर्गिक संसाधनांमुळे ग्रीनलँडचे महत्त्व अचानक वाढले आहे. त्यामुळे ग्रीनलँडमध्ये नेमके काय चालले आहे, तेथे किती लष्करी ताकद आहे आणि अमेरिका-डेन्मार्कमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रीनलँडच्या संरक्षणाची अधिकृत जबाबदारी डेन्मार्ककडे आहे. आतापर्यंत हा प्रदेश तुलनेने शांत राहिल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्याची गरज भासली नाही. मात्र, काही मोजकी पण महत्त्वाची लष्करी आणि देखरेख केंद्रे येथे कार्यरत आहेत. डेन्मार्कची संयुक्त आर्क्टिक कमांड ग्रीनलँडमध्ये तैनात असून सुमारे ३०० सैनिक या कमांडचा भाग आहेत. सागरी पाळत, शोध-बचाव मोहिमा आणि आर्क्टिक सुरक्षेची जबाबदारी ही कमांड पार पाडते.

 

 

 

याशिवाय, वायव्य ग्रीनलँडमध्ये अमेरिकेचा पिटुफिक स्पेस बेस आहे, जो पूर्वी थुले एअर बेस म्हणून ओळखला जात होता. या तळावर अंदाजे ६५० अमेरिकन सैनिक आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. क्षेपणास्त्र इशारा प्रणाली आणि अंतराळ देखरेखीसाठी हा तळ अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे ग्रीनलँडमध्ये मोठी लढाऊ सेना नसली तरी येथे असलेली लष्करी उपस्थिती थेट युद्धासाठी नसून पाळत ठेवणे आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केंद्रित आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१९ मध्ये पहिल्यांदा ग्रीनलँड खरेदी करण्याची कल्पना मांडली होती. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड अत्यावश्यक असल्याचा त्यांचा दावा होता. मात्र, डॅनिश सरकारने हा प्रस्ताव स्पष्टपणे फेटाळला आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी डेन्मार्कचा दौरा रद्द केला. आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा ग्रीनलँडचा मुद्दा चर्चेत आला असून, अमेरिकेने “सर्व पर्याय खुले आहेत” असे विधान केल्याने खळबळ उडाली आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी या भूमिकेला नाटोच्या ऐक्यासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. युरोपियन युनियन आणि अनेक नाटो सदस्य देशांनीही अमेरिकेच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

ग्रीनलँडचे महत्त्व केवळ त्याच्या विशाल आकारापुरते मर्यादित नाही, तर त्याचे भौगोलिक स्थान अधिक निर्णायक ठरते. रशियाच्या उत्तरेकडील कोला द्वीपकल्पातून अमेरिकेकडे जाणारे संभाव्य क्षेपणास्त्र मार्ग ग्रीनलँडच्या वरून जातात. त्यामुळे क्षेपणास्त्र संरक्षण व्यवस्थेत ग्रीनलँड महत्त्वाची भूमिका बजावतो. याशिवाय, हवामान बदलामुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वितळत असून आशिया आणि युरोपला जोडणारे नवे समुद्री मार्ग खुले होत आहेत. या मार्गांवर चीन आणि रशियाची वाढती हालचाल अमेरिका आणि युरोपसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. ग्रीनलँड या मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. तसेच, ग्रीनलँडमधील खनिज संपत्ती, तेल आणि वायू संसाधनेही अमेरिकेच्या दृष्टीने आकर्षक मानली जात आहेत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते अमेरिका आणि डेन्मार्कमध्ये थेट लष्करी संघर्ष होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. दोन्ही देश नाटोचे सदस्य असून परस्पर सहकार्य हा त्यांच्या संबंधांचा पाया आहे. ट्रम्प यांची विधाने अनेक जण दबाव टाकण्याची रणनीती मानतात. डेन्मार्कने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही. त्याचबरोबर, ग्रीनलँडमधील नागरिकही स्वतःला डेन्मार्कशी जोडलेले मानतात आणि अमेरिकेचा भाग बनण्याच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी ग्रीनलँडचा प्रश्न राजनैतिक चर्चेपुरताच मर्यादित राहण्याची शक्यता अधिक आहे.