शेतकऱ्यांसाठी सरकारची मोठी घोषणा! मिळणार नुकसान भरपाई

Karnataka maize compensation, कर्नाटकमध्ये मक्याच्या विक्रमी उत्पादनानंतर बाजारभावात झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने 2025-26 हंगामासाठी ‘मार्केट इंटरव्हेंशन स्कीम’ (MIS) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, मक्याचे भाव निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी असले, तर सरकार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देईल.

 

 

सरकारच्या आदेशानुसार, मक्यासाठी 2150 रुपये प्रति क्विंटल हा ‘मार्केट इंटरव्हेंशन प्राईस’ (MIP) निश्चित करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर हा दर मिळाला नाही, तर फरकाची रक्कम सरकारकडून भरून दिली जाईल. सध्या बाजारात मक्याचे दर 1600 ते 2000 रुपयांच्या दरम्यान असताना शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना सध्या सरासरी दर 1900 रुपये धरून प्रति क्विंटल 250 रुपयांपर्यंत भरपाई मिळणार आहे, तर बाजारभाव वाढल्यास भरपाईची रक्कम त्या प्रमाणात कमी केली जाईल.

 

 

योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्यास कमाल 50 क्विंटल पर्यंत मिळू शकतो, तसेच प्रति एकर 12 क्विंटल या मर्यादेत भरपाई दिली जाईल. शेतकऱ्यांची जमीन ‘FRUITS’ सॉफ्टवेअरमधील नोंदीच्या आधारे पडताळली जाईल. तथापि, ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच इथेनॉल युनिट्स, पोल्ट्री फीड किंवा कर्नाटक मिल्क फेडरेशनला मका विकला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

 

 

राज्यातील Karnataka maize compensation, आकडेवारीनुसार, यंदा कर्नाटकमध्ये 17.64 लाख हेक्टरवर मक्याची लागवड झाली असून सुमारे 53.80 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. उत्पादन वाढल्यामुळे बाजारात पुरवठा जास्त झाला आणि व्यापाऱ्यांनी दर पाडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांची ही कोंडी फोडण्यासाठी सरकारने 4 लाख टन मका व्यवहारांवर ही योजना लागू केली आहे.शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘NeML’ प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य असून, आधार कार्ड, जमिनीचे उतारे आणि पीक पाहणीचा डेटा तपासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)द्वारे पैसे जमा केले जातील. योजनेत गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी जिल्हा टास्क फोर्स कमिटीने तांत्रिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मक्याची गुणवत्ता तपासल्यानंतरच व्यवहार मान्य केला जाईल.जिल्हाधिकारी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार असून, योजनेच्या समाप्तीनंतर दोन महिन्यांत याचे ऑडिट केले जाणार आहे. कर्नाटक सरकारचा हा Karnataka maize compensation, निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या दिलासा देणारा ठरणार आहे.