वॉशिंग्टन,
America will impose 500% tax on India अमेरिकेत चर्चा सुरू असलेल्या नवीन रशिया निर्बंध विधेयकामुळे भारतासह काही देशांसाठी आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनाखाली मंजूर होणारे हे विधेयक रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५००% कर लावण्याची तरतूद करते, परंतु ट्रम्प यांनी अद्याप अधिकृतपणे याबाबत काही सांगितलेले नाही. ग्रॅहम यांनी म्हटले की, हे विधेयक युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आले असून, पुतिनच्या युद्धयंत्रणेवर आर्थिक दबाव आणण्याचा उद्देश आहे. "हे विधेयक अध्यक्ष ट्रम्प यांना भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या देशांवर प्रचंड अधिकार देईल आणि स्वस्त रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शिक्षा करण्यास सक्षम करेल," असे ग्रॅहम यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे म्हणणे आहे की या निर्बंधामुळे रशियाकडून तेल खरेदी कमी होऊन युक्रेनविरुद्धच्या युद्धास आर्थिक सहाय्य रोखले जाईल.
ग्रॅहमने असेही सांगितले की, अमेरिकेत भारताचे राजदूत विनय क्वात्रा यांनी त्यांना नवी दिल्लीच्या निर्णयाची माहिती दिली होती, ज्यामध्ये भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजदूतांनी ट्रम्प यांना माहिती देण्यास आणि भारतावर संभाव्य कर लादण्याचे धोरण हलविण्यास प्रोत्साहित केले आहे. भारताच्या तेल खरेदीवर या विधेयकाचा प्रभाव कितपत पडू शकतो, याचे अंदाज आंतरराष्ट्रीय डेटा अॅनालिटिक्स कंपनी केप्लरने दिले आहेत. त्यानुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये भारताची रशियाकडून होणारी कच्च्या तेलाची आयात दररोज १.८४ दशलक्ष बॅरलवरून सुमारे १.२ दशलक्ष बॅरलपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ही संख्या डिसेंबर २०२२ नंतरची सर्वात कमी आहे.
सिनेटर ग्रॅहमने पुढील आठवड्यात या विधेयकावर मतदान होऊ शकते, असेही सांगितले. त्यांचा असा दावा आहे की, निर्बंध लागू झाल्यास रशियाचे आर्थिक नुकसान होईल आणि भारतासह इतर देशांना रशियन तेल खरेदीच्या धोरणात बदल करावा लागेल. ट्रम्प यांनी असे म्हटले आहे की, रशियावर लागू करण्यात आलेले निर्बंध परिणामकारक ठरत आहेत आणि त्यातून युद्ध संपवण्यास मदत होईल. या परिस्थितीमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणावर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर कसा परिणाम होईल, हे पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट होईल.