बांगलादेशला भारताशिवाय पर्याय नाही! तांदळानंतर डिझेलही मागणी!

Bangladesh requests diesel from India भारत–बांगलादेश संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने २०२६ या संपूर्ण वर्षासाठी भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत बांगलादेश भारतातून तब्बल १ लाख ८० हजार टन डिझेल आयात करणार आहे. ही खरेदी भारताच्या सरकारी मालकीच्या ऑइल इंडिया लिमिटेडच्या उपकंपनी असलेल्या नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडकडून करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

या व्यवहाराला बांगलादेश सरकारच्या खरेदीविषयक सल्लागार समितीने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ६ जानेवारी २०२६ रोजी अर्थ सल्लागार सलेहुद्दीन अहमद यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयात झालेल्या बैठकीत या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. याआधी ऑक्टोबर महिन्यातच २०२६ साठी इंधन आयातीच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली होती आणि आता हा करार अंतिम टप्प्यात आला आहे. बांगलादेशी माध्यमांच्या माहितीनुसार, या डिझेल आयातीसाठी सुमारे ११९.१३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर, म्हणजेच अंदाजे १४६ कोटी बांगलादेशी टकांची तरतूद करण्यात आली आहे. करारानुसार प्रति बॅरल डिझेलची किंमत ८३.२२ डॉलर इतकी निश्चित करण्यात आली असून ती आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांवर आधारित आहे. त्यामुळे भविष्यातील बाजारातील बदलांनुसार अंतिम खर्चात चढउतार होण्याची शक्यता आहे.

 

या व्यवहाराअंतर्गत डिझेल वाहतुकीचा काही भाग बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनकडून करण्यात येणार असून उर्वरित खर्च बँक कर्जाच्या माध्यमातून भागवला जाणार आहे. यावरून बांगलादेशच्या ऊर्जा गरजांसाठी भारतावर असलेले अवलंबित्व पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. आसाममधील नुमालीगड रिफायनरीमधून हे डिझेल प्रथम पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथील टर्मिनलवर नेले जाईल. त्यानंतर ते बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या पार्वतीपूर डेपोपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी भारत–बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनचा वापर करण्यात येणार असून, या पाइपलाइनमुळे वाहतूक खर्च कमी होणार आहे आणि इंधन पुरवठा अधिक वेगवान व स्थिर होणार आहे. या कराराकडे दोन्ही देशांमधील वाढत्या व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशने भारताकडून तांदूळ खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आता डिझेल आयातीचा करार झाल्याने, अन्नधान्यापासून ते ऊर्जा सुरक्षेपर्यंत बांगलादेश भारतावर किती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.