मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराजमुळे ग्राम पंचायती होत आहेत समृध्द !

 

 

 

 

 

 

 

 

या अभियानांतर्गत मालमत्ताधारकांना त्यांच्याकडील कर भरण्यासाठी 50 टक्के सूट दिली. त्याला ग्रामीण भागातील जनतेने प्रचंड प्रतिसाध दिला. त्यामुळे ग्राम पंचायतींकडे मालमत्ता करांच्या माध्यमातून मोठा निधी संकलित झाला आहे. 31 डिसेंबर 2025 ही कर सवलत मिळण्यासाठी शेवटची तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे डिसेंबर 2025 मध्ये ग्रामीण भागातील मामत्ताधरकांनी ग्राम पंचायतींसमोर अक्षरश: रांगा लावून मालमत्ता कर भरला. बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर ग्रामीण ग्राम पंचायतीमध्ये या योजनेंतर्गत 60 ते 70 लाखांचा निधी करस्वरूपात जमा झाला. सिंदखेड राजा तालुक्यातील शेंदुर्जन येथील ग्राम पंचायतीत कर भरण्यासाठी लोकांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. रांगा लावून लोकांनी त्यांच्याकडील थकीत कर भरला. संग्रामपूर तालुक्यात योजनेची मुदत वाढवून देण्याची मागणी मालमत्ताधारकांनी केली होती. त्यानंतर योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विविध ग्राम पंचायतीत कर संकलन होत आहे. यापूर्वी ग्रामीण भागातील सर्व विकास कामे जिल्हा परिषदेमार्फत केली जात होती. जलस्वराज्यच्या माध्यमातून 10 टक्के लोकवर्गणी भरून पिण्याच्या पाण्याची योजना शासनामार्फत दिली जात होती. अजूनही काही योजनांसाठी 10 टक्के लोकवर्गणीची अट कायम आहे. मात्र, त्यासाठी ग्राम पंचायतींचा कर मालमत्ताधरकांकडे थकीत असल्यामुळे लोकवर्गणी भरणे ग्राम पंचायतींना शक्य होत नव्हते. त्याबरोबर इतर विकास कामे जसे की, प्लेव्हरब्लॉक बसविणे, हायमास्ट लाईट उभारणे, पथदिवे लावणे, घंटागाडी खरेदी करणे इत्यादी बाबींसाठी आमदार, खासदारांचा निधी किंवा जिल्हा परिषदेकडून ग्राम पंचायतींना निधी मागावा लागत होता. आता ग्राम पंचायतींना मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज अभियानांतर्गत कर स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत आहे. याचा विनियोग गावाच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. एखाद्या गावात सांडपाण्याची समस्या निकाली काढण्या साठी नाली बांधण्याची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद अथवा शासनाची परवानगी घेण्याची गरज आता नाही. ग्राम पंचायतीनेच कृती आराखडा तयार करून तो मंजूरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवून त्याला मंजूरी मिळाल्यावर ग्राम पंचायतच ते काम करू शकते.panchayat raj मुख्यमंत्री समृध्द पंचायतराज योजनेच्या माध्यमातून ग्राम पंचायतींकडे आता स्वत:चा निधी संकलीत होणार आहे. त्याचा विनियोग गावाच्या विकास कामांवरच झाला पाहिजे. त्या कामात पारदर्शकता असणे अपेक्षीत आहे. गावातील अतंर्गत रस्त्यांची डागडुजी, नळ योजनेची देखभाल व दुरूस्ती इत्यादी कामे करताना त्यात भ्रष्टाचार होऊ नये, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. या कर संकलनातून ग्राम पंचायतमधील कर्मचाèयांचे वेतन, संगणक, इंटरनेट इत्यादी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देणे. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, व्यायाम शाळा सुरू केली पाहिजे. जनतेकडून मिळालेला पैसा जनतेच्याच उपयोगी खर्च व्हावा, अशी रास्त अपेक्षा ग्राम पंचायतींकडून आहे. राज्यातील सर्व सरपंच व त्यांचे सहकारी या अपेक्षेला उतरतील, असे आपण समजुया. अन्यथा, ही योजना फलद्रुप होणार नाही.

 

.........