‘बाल सुधार कायदा’ फक्त कागदावरच

child-reform-law : भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनाने बालकामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा, तसेच बाल सुधार व बाल संरक्षण कायदे अतिशय कडक स्वरूपात लागू केलेले आहेत. मात्र दुर्दैवाने तालुक्यात हे कायदे फक्त कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या प्रकरणी काही कारवाया झाल्या असल्या तरी बालकामगार तपासणी मोहिम राबवून ठोस कारवाईची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

 

 

 

 

 

 

राळेगाव तालुक्यासह जिल्ह्यातील हॉटेल्स, ढाबे, गॅरेज, बांधकाम क्षेत्र, दुकाने, हातगाडी, शेतीकाम व इतर ठिकाणी अनेक अल्पवयीन मुले काम करतात. हे चित्र सर्वसामान्य नागरिकांना स्पष्टपणे दिसत असताना, संबंधित बालसंगोपन विभाग व बाल संरक्षण अधिकारी मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप होत आहे.

 

 

 

बालकामगार नसल्याचे सांगितले जात असून कागदोपत्री व जाहिरातीत दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई, तपासणी मोहीम किंवा बचाव कार्यवाही होत नाही, असेही बोलल्या जात आहे. अधिकारी फक्त कार्यक्रमांचे फोटो, समाज माध्यमावर प्रसिद्धी व जाहिरातबाजी करण्यातच व्यस्त असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे. बालकांचे शिक्षण, आरोग्य व सुरक्षित भविष्य धोक्यात घालणारी ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर व संविधानाच्या भावनेला विरोधात आहे. यामुळे प्रशासनाबाबत नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

 

 

 

 

राळेगाव तालुक्यात तत्काळ बालकामगार शोध मोहीम राबवावी. आस्थापनांवर व मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. बालसंगोपन व बाल संरक्षण अधिकाèयांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यात यावी. केवळ फोटो व जाहिरात न करता प्रत्यक्ष कृती अहवाल सार्वजनिक करावा. वाचवलेल्या बालकांचे पुनर्वसन, शिक्षण व संरक्षणाची योग्य व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.