कायदेशीर तरतुदींचे पालन न झाल्याने तडीपारीच प्रक्रियाच अवैध

Externment order cancelled : एखाद्या गुन्हेगाराला तडीपार करताना संपूर्ण कायदेशिर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. आराेपीला दिलेल्या नाेटीसमध्ये कायदेशीर तरतुदींचे पालन न झाल्यामुळे संपूर्ण तडीपारीची प्रक्रियाच अवैध ठरते, असे निरीक्षण नाेंदवत उच्च न्यायालयाने उपविभागीय दंडाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या दाेघांचेही आदेश रद्द ठरवले आहेत.

 

 

 

 

 

भंडारा जिल्ह्याच्या उपविभागीय दंडाधिकाèयांनी निखिल प्रभाकर तिघरे (रा. वलनी, ता. पवनी) याच्याविरुद्ध दिलेला सहा महिन्यांच्या तडीपारीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी हा आदेश दिला.

 

 

निखिल तिघरे याच्यावर वाळू चाेरी आणि इतर गुन्हे दाखल असल्याचा ठपका ठेवत भंडारा उपविभागीय दंडाधिकाèयांनी 28 ऑगस्ट 2025 राेजी त्याला 6 महिन्यांसाठी जिल्ह्यातून हद्दपार (तडीपार) करण्याचे आदेश दिले हाेते. या आदेशाविरुद्ध निखिलने विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली हाेती. त्यानंतर, 30 ऑक्टाेबर 2025 राेजी विभागीय आयुक्तांनी हा कालावधी 6 महिन्यांवरून कमी करून 3 महिने केला हाेता. दाेन्ही प्रशासकीय आदेशांना निखिल तिघरे याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते.

 

 

 

 

महाराष्ट्र पाेलिस कायद्याच्या कलम 59 नुसार, तडीपारीपूर्वी संबंधित व्यक्तीला नाेटीस देणे अनिवार्य असते. या नाेटीसमध्ये त्याच्याविरुद्ध असलेल्या आराेपांचे सामान्य स्वरूप स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने तडीपारीच्या अंतिम आदेशात ’इन-कॅमेरा’ (गाेपनीय) साक्षिदारांच्या विधानांचा आधार घेतला हाेता. परंतु निखिलला पाठवलेल्या मूळ नाेटीसमध्ये अशा काेणत्याही गाेपनीय विधानांचा साधा उल्लेखही नव्हता. न्यायालयाने नमूद केले की, तडीपारीमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते. जर नाेटीसमध्ये सर्व आराेपांचा उल्लेख नसेल तर संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची याेग्य संधी मिळत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.