केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाची भेट; महागाई भत्ता ५% वाढण्याची शक्यता

dearness-allowance-increase नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची (DA) गणना सुरू झाली आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२५ साठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक - औद्योगिक कामगार (AICPI-IW) डेटा जारी केला आहे. हा AICPI-IW आकडा १४८.२ आहे. या आधारावर, वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न आणि पेन्शनची खरेदी शक्ती कमी होऊ नये यासाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत (DR) सुधारित केले जातात. या डेटाच्या आधारे, महागाई भत्ता (DA) आता मूल्यांकन केला जात आहे.

 

 

केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचा असा विश्वास आहे की जानेवारी २०२६ मध्ये महागाई भत्त्यात ३% ते ५% वाढ शक्य आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, डिसेंबर २०२५ साठी AICPI-IW १४७ आहे असे गृहीत धरल्यास महागाई भत्ता ३% वाढेल. तथापि, जर डिसेंबरचा आकडा नोव्हेंबरच्या १४८.२ च्या पातळीच्या आसपास राहिला तर महागाई भत्ता ५% पर्यंत वाढू शकतो. dearness-allowance-increase हे लक्षात घेतले पाहिजे की यापूर्वी, जुलै २०२५ मध्ये, सरकारने महागाई भत्ता ५४% वरून ५८% पर्यंत वाढवला होता. या अंदाजांवर आधारित, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ६१% ते ६३% पर्यंत पोहोचू शकतो. तथापि, हे आकडे फक्त अंदाजे आहेत आणि प्रत्यक्ष वाढ डिसेंबर २०२५ साठी AICPI-IW डेटा जारी झाल्यानंतरच कळेल.

हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली. आता, आठव्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षित कालावधीत प्रथमच महागाई भत्त्यावरील निर्णय घेतला जाणार आहे. dearness-allowance-increase नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापन झालेला आठवा वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करून त्यांच्या शिफारसी सादर करेल. फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यानंतर, महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जाईल आणि शून्यावर आणला जाईल. तथापि, कर्मचारी संघटना असे सुचवतात की, उच्च महागाईच्या काळात, कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीचे रक्षण करण्यासाठी, महागाई भत्ता पूर्णपणे रीसेट करण्याऐवजी पर्यायी प्रणाली स्वीकारली पाहिजे.