बिहारमधील ११ पोलीस अधिकाऱ्यांवर संकट; DGPपासून SPपर्यंत जमीन वादात अडकले

police-officers-in-land-dispute-in-bihar बिहारचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि नालंदाचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) यांच्यासह ११ अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारींची पहिली सुनावणी शुक्रवारी हिलसा दिवाणी न्यायालयाचे पहिले अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजीएम-१) हेमंत कुमार यांच्या न्यायालयात होणार आहे. हा खटला जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे वकील सिकंदर उर्फ ​​सिकंदर पांडे यांनी संपर्क साधला आहे.

 

 

माहितीनुसार, नालंदा जिल्ह्यातील इस्लामपूर पोलिस स्टेशन परिसरातील बकौर गावातील रहिवासी वकील सिकंदर पांडे यांनी या वर्षी २ जानेवारी रोजी हिलसा पोलिस अधीक्षक (एसपी) यांच्या न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या तक्रारी (क्रमांक ४ आणि ५) दाखल केल्या. तक्रार क्रमांक ४ मध्ये इस्लामपूरचे तत्कालीन परिपत्रक अधिकारी अनुज कुमार, तत्कालीन महसूल कर्मचारी उपेंद्र कुमार आणि तत्कालीन परिपत्रक महसूल अधिकारी अनिश कुमार यांची नावे आरोपी म्हणून आहेत. police-officers-in-land-dispute-in-bihar दरम्यान, तक्रार क्रमांक ५ मध्ये इस्लामपूर पोलिस स्टेशनचे प्रमुख अनिल कुमार पांडे, सहाय्यक उपनिरीक्षक हेमंत कुमार, नालंदा पोलिस अधीक्षक भरत सोनी, पाटण्याचे कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षक रामसेवक प्रसाद यादव, पोलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा, बिहारचे पोलिस महासंचालक विनय कुमार, सामान्य प्रशासन विभागाचे संयुक्त सचिव आर.एन. चौधरी, अवर सचिव सुनील कुमार तिवारी आणि गृह विभाग आणि महसूल आणि जमीन सुधारणा विभागाचे विद्यमान अवर सचिव यांची नावे आहेत. दोन्ही प्रकरणे जमिनीच्या वादांशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते.

तक्रारदार वकील सिकंदर उर्फ ​​सिकंदर पांडे यांचा आरोप आहे की त्यांच्या चुलत भाऊ फणींद्र कुमार पांडे यांच्यासोबत त्यांच्या गावातील वडिलोपार्जित घरावरून वर्षानुवर्षे वाद सुरू आहे, जो सध्या पाटणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तक्रारीनुसार, तत्कालीन मंडळ अधिकारी अनुज कुमार, तत्कालीन महसूल अधिकारी उपेंद्र कुमार आणि तत्कालीन मंडळ महसूल अधिकारी अनिश कुमार यांनी परस्पर कट रचून त्यांच्या पदांचा गैरवापर केला. असा आरोप आहे की मौजा बकौर, अंचल इस्लामपूर येथील जमाबंदी ५९ भाग-०१ च्या रजिस्टर-०२ च्या पृष्ठ क्रमांक ५९ मध्ये छेडछाड करून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली.

तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, त्यांचे वडील कामता प्रसाद शर्मा यांची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे संपुष्टात आणण्यात आली आणि त्यांना बेकायदेशीर प्रक्रियेद्वारे बेकायदेशीरपणे बेदखल करण्यात आले. त्यांचे घर पाडण्यात आले आणि लाखो रुपयांच्या वस्तू लुटण्यात आल्याचाही त्यांचा आरोप आहे. तक्रारदाराचा दावा आहे की त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळाला नाही, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर मदत घ्यावी लागली.