रशियाच्या तेल खरेदीवर अमेरिकेच्या दबावादरम्यान पोलंडचा भारताला पाठिंबा

पेरिस,  

poland-support-for-india रशियन कच्च्या तेलाच्या सतत खरेदीवरून अमेरिकेसोबत वाढत्या तणावादरम्यान पोलंडने भारताला पाठिंबा दिला आहे, तर वॉशिंग्टनने नवी दिल्लीविरुद्ध ५०० टक्क्यांपर्यंत कर लादण्याची शक्यता वाढवली आहे. बुधवारी वेमर ट्रँगल गटाशी भारताच्या पहिल्या चर्चेनंतर पॅरिसमध्ये बोलताना पोलंडचे परराष्ट्र मंत्री रॅडोस्लाव सिकोर्स्की म्हणाले की, भारताने रशियन तेल आयात कमी करण्यास सुरुवात केली आहे याबद्दल त्यांना समाधान आहे.

 

 

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि इतर युरोपीय नेत्यांसोबत उभे राहून सिकोर्स्की म्हणाले, "भारताने रशियन तेलाची आयात कमी केली आहे याबद्दल मी समाधान व्यक्त केले आहे, कारण ते पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला इंधन देत आहे." सिकोर्स्की यांचे विधान नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील वाढत्या तणावपूर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. दरम्यान, युरोपमध्ये असलेले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. जयशंकर यांनी भारताच्या पहिल्याच वेमर ट्रँगल फॉरमॅटमध्ये सहभाग घेतला, त्यांनी फ्रेंच परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट, जर्मन प्रतिनिधी आणि पोलिश परराष्ट्र मंत्री सिकोर्स्की यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की युरोप हा जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे आणि भारताचे त्याच्याशी संबंध मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. poland-support-for-india "मला विश्वास आहे की आपण आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि जागतिक राजकारणात अधिक स्थिरता आणू शकतो आणि म्हणूनच मी येथे आहे," जयशंकर म्हणाले.

जयशंकर म्हणाले की त्यांच्यात स्पष्ट संवाद झाला. या चर्चेत भारत-ईयू संबंध, इंडो-पॅसिफिक आणि युक्रेनमधील संघर्ष यांचाही समावेश होता. त्यांनी सांगितले की युरोपियन युनियन आणि त्याच्या सदस्य देशांसोबतचे भारताचे संबंध भारताची क्षमता दर्शवतात. येत्या आठवड्यात, भारत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ, फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि वरिष्ठ ईयू नेत्यांचे आयोजन करेल, जे वाढत्या अनिश्चिततेमध्ये आणि वॉशिंग्टनच्या वाढत्या दबावादरम्यान जागतिक भागीदारी संतुलित करण्याच्या नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते. poland-support-for-india वेमर ट्रँगल हा १९९१ मध्ये फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड यांनी युरोपियन एकात्मता, राजकीय संवाद, सुरक्षा सहकार्य आणि आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केलेला एक प्रादेशिक राजकीय गट आहे. हे नाव त्या जर्मन शहराच्या नावावरून ठेवण्यात आले आहे जिथे तिघे पहिल्यांदा भेटले होते.

हे राजनैतिक प्रयत्न अशा वेळी होत आहेत जेव्हा भारत आपल्या ऊर्जा धोरणात बदल करत आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, २०२५ पर्यंत भारताची रशियन कच्च्या तेलाची मासिक आयात जास्त राहिली, नोव्हेंबरपर्यंत रशियाचा वाटा २७ टक्क्यांवरून जवळजवळ ३९ टक्क्यांपर्यंत होता. poland-support-for-india नोव्हेंबरमध्ये आयात ७.७ दशलक्ष टनांवर पोहोचली, जी भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या वापराच्या ३४ टक्के आहे. तथापि, त्यानंतर रशियाचा वाटा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे आणि या महिन्यात तो आणखी कमी होऊ शकतो. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीच्या सुरुवातीला रशियन तेलाची दैनिक खरेदी, जी मंजूर नसलेल्या संस्थांकडून झाली होती, ती नोव्हेंबरच्या अखेरीस १३०.५ दशलक्ष युरो आणि जुलै २०२३ मध्ये १८९ दशलक्ष युरो होती, ती घसरून सुमारे ७२.९ दशलक्ष युरो झाली. अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांनंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल आणि एमआरपीएलसह अनेक रिफायनरीजनी रशियन तेल आयात थांबवली आहे, तर इतर कंपन्यांनी मंजूर नसलेल्या पुरवठादारांकडून खरेदी सुरूच ठेवली आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर केवळ ५० टक्के शुल्क लादले नाही तर एक द्विपक्षीय विधेयक देखील मंजूर केले आहे जे अमेरिकेला जाणूनबुजून रशियन तेल किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याची परवानगी देऊ शकते. रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाले की, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी बैठकीनंतर या कायद्याला मान्यता दिली आहे आणि पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यावर मतदान होऊ शकते.