सीतारामन विक्रमांच्या उंबरठ्यावर...रविवारी सादर होणार अर्थसंकल्प!

Sitharaman is set to create a record. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची अधिकृत रूपरेषा जाहीर केली असून, यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, रविवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारी मांडला जाणार आहे, त्यामुळे या दिवसाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात २८ जानेवारी रोजी होणार असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू त्या दिवशी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील. त्यानंतर २९ जानेवारी रोजी आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) संसदेत सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान, तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल २०२६ या कालावधीत पार पडणार आहे.

 

 

 

निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष ठरणार आहे, कारण हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. यामुळे सलग सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरणार आहेत. या विक्रमासह त्या माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाच्या आणखी जवळ पोहोचतील. देसाई यांनी एकूण दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०१९ साली भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सीतारामन यांनी सातत्याने अर्थसंकल्प सादर करत एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

१ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा २०१७ पासून सुरू झाली. त्याआधी देशाचा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जात असे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात हा बदल करण्यात आला, जेणेकरून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि धोरणांची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षापूर्वीच करता येईल. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतरचा हा देशाचा ८८ वा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी, २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला होता.

१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संत गुरु रविदास जयंती असल्याने काही राज्यांमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असली तरी अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारने ७ जानेवारी रोजी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देशाचा आर्थिक विकासदर ७.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. हा दर मागील आर्थिक वर्षातील ६.५ टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. जागतिक आर्थिक अस्थिरता आणि व्यापारी तणाव असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे या अंदाजातून स्पष्ट होते. अशा पार्श्वभूमीवर सादर होणारा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.