एप्रिल २०२६ पासून देशात पुन्हा सुरु होणार जनगणना!

The census will resume भारतामध्ये एप्रिल २०२६ पासून पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना सुरू होत आहे, ज्यामध्ये जातीची माहिती देखील गोळा केली जाईल. जवळजवळ ९० वर्षांनंतर देशातील संपूर्ण जातीबद्दलचा डेटा पुन्हा एकदा उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अधिसूचना जारी केली असून, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घरांची यादी तयार केली जाईल. यामध्ये घर पक्के आहे की कच्चे, वीज, पाणी, शौचालयाची सुविधा आणि घरात राहणाऱ्यांची संख्या याची माहिती मोबाईल अॅप्स आणि टॅब्लेटद्वारे गोळा केली जाईल.

 

 

 

जनगणनेचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल, ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीची वय, शिक्षण, व्यवसाय, धर्म आणि जाती यांचा डेटा नोंदवला जाईल. बर्फवृष्टीच्या भागांमध्ये, जसे की जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड, घरांची यादी २०२६ च्या सप्टेंबरमध्ये होईल आणि व्यक्तीगत माहिती १ ऑक्टोबर २०२६ पासून गोळा केली जाईल. पूर्वीच्या कागदी पद्धतीच्या ऐवजी ही जनगणना पूर्णपणे डिजिटल असल्याने डेटा त्वरित सर्व्हरवर हस्तांतरित होईल, डुप्लिकेट नोंदी टळतील आणि चुका कमी होतील. तसेच, रिअल-टाइममध्ये देखरेख आणि डेटा लवकर उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. सरकार लोकांना स्व-गणनेचा पर्यायही देऊ शकते, ज्याद्वारे नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाइन भरण्याची सुविधा मिळेल.

 

ही डिजिटल जनगणना फक्त लोकसंख्येची माहिती गोळा करण्यापुरती मर्यादित न राहता, धोरणे, सामाजिक संरचना आणि राजकारण यावरही प्रभाव टाकणारा डेटाबेस तयार करेल. १९३१ नंतर सामान्य जातीबद्दलची गणना बंद झाली होती; आता या पहिल्या डिजिटल जनगणनेत संपूर्ण जातीबद्दलचा स्पष्ट आणि ठोस डेटा मिळणार आहे, ज्यामुळे देशातील सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.