मजिप्राकडून जिपकडे ५.३९ कोटींची मागणी

wardha-news : शहरालगतच्या पिपरी (मेघे)सह १४ गावांसाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेंतर्गत मजिप्राचे स्वतंत्र ग्राहक आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर नवीन व अतिरित नळ जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. ही प्रणाली अद्ययावत न केल्याने मजिप्रा आर्थिक अडचणीत सापडली असल्याने जिपकडे ५ कोटी ३९ लाख रुपयांची दायित्व रकम मागितली आहे.

 

 

 

 

 

 

पाणीपट्टी कराची योग्य वसुली होत नसल्याने मजिप्राचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडत आहे. त्यामुळे अतिरित नळ कनेशन लक्षात घेऊन मजिप्राने जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे ५ कोटी ३९ लाख रुपये मागितले आहे. मात्र, अनेक महिने उलटूनही ही रकम अद्याप मजिप्राला मिळालेली नाही. परिणामी, मजिप्रावर दिवसेंदिवस आर्थिक भार वाढत आहे.

 

 

 

पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत १४ गावांमध्ये जवळपास ३९ हजार नळ जोडण्या आहेत. यापैकी २२ हजार नळ जोडण्यांची नोंद मजिप्राकडे आहे तर १७ हजार नळ कनेशनची नोंद अद्याप प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जल जीवन मिशन अंतर्गत जवळपास १२ हजार नळ कनेशन देण्यात आल्याची माहिती आहे. यापैकी केवळ ३ हजार कनेशन अद्ययावत करण्यात आले असून ९ हजार नळ जोडण्या अद्याप अपडेट नसल्याने पाणीपट्टी कराची वसुली सुरळीत होत नाही. हे अतिरित ९ हजार नळ कनेशन मजिप्रासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. याचा परिणाम १४ ही गावांतील पाणीपुरवठा सेवांवर होत आहे. अतिरित नळ कनेशनवरील कर वसुलीची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाने घ्यावी, असे मत व्यत केले जात आहे. याच पृष्ठभूमीवर मजिप्राने मार्च २०२५ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे ५ कोटी ३९ लाख रुपयांची दायित्व रकम मागितली. या संदर्भात शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू असली तरी आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी उरला असतानाही अद्याप ही रकम मजिप्राला मिळालेली नाही.

 

 

 

 

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिपच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून अतिरित नळ कनेशन देण्यात आले आहेत. बहुतांश कनेशन अद्ययावत नसल्याने पाणीपट्टी कर वसुलीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे दायित्व रकम म्हणून ५.३९ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप ही रकम अप्राप्त असल्याची माहिती मजिप्राचे उपअभियंता दीपक धोटे यांनी दिली.

 

 

 

 

मजिप्राकडून रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. पाणीपुरवठा योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील ग्राहकांकडून पाणीपट्टी कर वसूल करून तो मजिप्राकडे जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती जिपचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता धीरज परांडे यांनी दिली.