जिपच्या कंत्राटी कर्मचारी तीन महिन्यांपासून वेतनाविना

zilla-parishad-contract-employees : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्‍यांना ऑटोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेच नाही. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही वेतन न मिळाल्याने कर्मचार्‍यांनी संताप व्यत केला. जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रफुल्ल लोखंडे यांच्याकडे तात्काळ वेतन देण्याची मागणी केली आहे. वेतन न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यरत आहेत. यामध्ये जिल्हा स्तरावर १२ आणि पंचायत समिती स्तरावर १८ कर्मचारी आहेत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या ३० कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. राज्य स्तरावरून दोन कर्मचार्‍यांना पाठवण्यात आले आहे. हे कर्मचारी जिल्हा पातळीवर तज्ज्ञ आणि सल्लागार म्हणून आणि तहसील पातळीवर गट समन्वयक आणि गट समन्वयक म्हणून काम करतात. हे कर्मचारी जिल्ह्यात वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण राखण्यासाठी आणि घनकचरा, दूषित पाणी आणि सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काम करतात. ते गाळ व्यवस्थापन, पाण्याची गुणवत्ता सुधारणा आणि संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानासह इतर स्वच्छताविषयक कामे देखील करतात.

 

 

गेल्या वर्षभरापासून या कर्मचार्‍यांना अनियमित वेतन मिळत आहे. गेल्या वर्षीच्या तीन महिन्यांचे वेतन जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात आले नाही. चालू वर्षाच्या जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळण्याची शयता कमी आहे. यामुळे कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकार स्वच्छता विभागासह सर्व कामांसाठी निधी पुरवते. तथापि, कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी निधीचा अभाव असल्याचे सांगण्यात येते. कर्मचार्‍यांचे वेतन स्पर्श प्रणालीद्वारे दिले जात असल्याने वेतन जमा होण्यास १५ ते २० दिवस लागतात. वारंवार होणार्‍या विलंबामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यात अडचणी येतात. औरंगाबाद खंडपीठाने कर्मचार्‍यांची सेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असूनही सरकार कर्मचार्‍यांना त्रास देत आहे.

वेतनासह अन्य प्रश्न त्वरित सोडवले गेले नाहीत तर राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सरकारी कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिला आहे.