ग्रीनलँडवरून नाटोमध्येही खळबळ!

 

 

 

व्हान्स यांनी सांगितले की ग्रीनलँडमध्ये शत्रू राष्ट्रांचा, विशेषतः आर्क्टिक भागात, वाढता रस दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपीय देशांनी, विशेषतः डेन्मार्कने, त्या प्रदेशाच्या सुरक्षेकडे अधिक जबाबदारीने पाहिले पाहिजे. जर युरोपने ही जबाबदारी गंभीरपणे घेतली नाही, तर अमेरिकेला स्वतः पुढाकार घेऊन कारवाई करावी लागेल, असे सूचक विधान त्यांनी केले. मात्र, कोणत्या स्वरूपाची कारवाई होईल, याचा अंतिम निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प घेतील, असेही व्हान्स यांनी स्पष्ट केले. याच वेळी त्यांनी सांगितले की अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो लवकरच डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या नेत्यांशी चर्चा करणार असून, काही संदेश खाजगी पातळीवर तर काही उघडपणे दिले जातील. तरीही, ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करणे युरोपसाठी धोक्याचे ठरू शकते, असा इशारा व्हान्स यांनी दिला. अमेरिका आपल्या युरोपीय मित्रदेशांशी राजनैतिक संवाद सुरू ठेवेल, परंतु सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले.

 

दरम्यान, व्हाईट हाऊसने याआधीच ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू असल्याचे जाहीर केले होते. या पर्यायांमध्ये लष्करी बळाचा वापरही समाविष्ट असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सीएनएनला दिलेल्या निवेदनात व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी सांगितले की, ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे ही अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची प्राथमिकता आहे. आर्क्टिक भागात चीन आणि रशियासारख्या देशांच्या हालचाली रोखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लेविट यांनी हेही सांगितले की, या महत्त्वाच्या परराष्ट्र धोरणात्मक उद्दिष्टासाठी ट्रम्प प्रशासन सर्व शक्य पर्यायांवर चर्चा करत आहे आणि कमांडर-इन-चीफ म्हणून राष्ट्राध्यक्षांकडे लष्करी बळाचा वापर करण्याचा पर्याय नेहमीच उपलब्ध असतो. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी नाटोवरही टीका करत ही संघटना पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे. एकूणच, जे.डी. व्हान्स यांच्या विधानांमधून अमेरिकेची भूमिका अत्यंत आक्रमक असल्याचे स्पष्ट होते. क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि आर्क्टिकमधील सामरिक हितसंबंधांचा दाखला देत अमेरिका कोणत्याही परिस्थितीत ग्रीनलँडवर आपला प्रभाव वाढवण्यास मागे हटणार नाही, असा संकेत यातून मिळतो. युरोपीय देशांनी, विशेषतः डेन्मार्कने, जर ग्रीनलँडच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केले, तर अमेरिका थेट हस्तक्षेप करू शकते, असा स्पष्ट इशाराच ट्रम्प प्रशासनाकडून दिला जात आहे.