निवडणूक आयोगातील वादळ

 

gyanesh-kumar मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग आणि त्याच्या आडून मोदी सरकारला घेरण्याची व्यूहरचना आखली आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या मुद्यावरून तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. सुरुवातीला प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास नकार देणाऱ्या मोदी सरकारला नंतर नाईलाजाने प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला.

 

 

या मुद्यावरून झालेल्या गदारोळात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पूर्णपणे वाहून गेले होते. पावसाळी अधिवेशनात संसदेत जे झाले, त्याची पुनरावृत्ती हिवाळी अधिवेशनातही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावेळी विरोधी पक्षांच्या हातात निवडणूक आयोगातील वादाचा मुद्दा आयताच लागला आहे.

 

 

मतदारयाद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) मुद्यावरून विरोधी पक्षांनी देशभर रान उठवले आहे. एसआयआर बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा विरोधी पक्षांचा आक्षेप आहे. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एसआयआरचा मुद्दा चर्चेत आला होता, मात्र पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान हा मुद्दा चांगलाच वादग्रस्त ठरला होता. या मुद्यावरून काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला आणि सरकारला घेरण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे.

 

काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष या मुद्यावरून निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच निवडणूक आयोगातील विवेक जोशी आणि सुखबीरसिंग संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर दहा महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप घेतले होते. ज्ञानेशकुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारे पत्र या दोघांनी गृहसचिवांना पाठवले होते, असे वृत्त एका दैनिकाने प्रसिद्ध केल्यानंतर देशात खळबळ उडाली होती. दोन आयुक्तांच्या कथित आक्षेपांमुळे आपल्या आरोपांना पाठबळ मिळाले, असा सोयीस्कर समज काँग्रेस नेत्यांनी करून घेतला. मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच होती.

 

 

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, ही संस्था सरकारच्या नियंत्रणात नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करत असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्त राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनात काम करत असतात. त्यांना आपल्या रजेचे अर्जही राष्ट्रपतींकडे पाठवावे लागतात. त्यांच्या मंजुरीनंतरच त्यांना सुट्टीवर जाता येते. असे असताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असेल तर त्याबाबतची तक्रार त्यांनी राष्ट्रपतींकडे करायला हवी होती, गृह सचिव वा मंत्रिमंडळ सचिवांकडे नाही. आपली तक्रार त्यांनी गृह सचिवांकडे केली, याचाच अर्थ त्यांची तक्रार ही मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी नसावी. नंतर त्याचाही खुलासा झाला. निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांबाबत अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना काही प्रशासकीय मुद्यावर आक्षेप होते, त्याबाबतची ही तक्रार होती. मात्र दोन आयुक्तांच्या या पत्रावरून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी थेट सुतावरून स्वर्ग गाठला.

 

मात्र याबाबतचा अधिकृत खुलासा आयोगाने केल्यानंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली. आयोग आणि सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणारा विरोधी पक्ष या मुद्यावरून अडचणीत आला, सपशेल तोंडघशी पडला. मात्र पडलो तरी नाक वर अशी विरोधी पक्षांची भूमिका दिसते आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सोडायची विरोधी पक्षांची तयारी दिसत नाही. आयोगाच्या बैठकीत अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही मुद्यांवर आक्षेप घेणे वा आपले प्रतिकूल मत नोंदवणे यातही काही गैर नाही, आयोगाचा कारभार लोकशाही पद्धने चालतो, त्याचेच हे द्योतक म्हटले पाहिजे.

 

 

काँग्रेस कार्य समितीच्या मंगळवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. बुधवारी दिल्लीत या मुद्यावर इंडिया आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीतही ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला. देशभर शांततापूर्ण आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष या मुद्यावरून सरकारला अडचणीत आणणार हे स्पष्ट आहे.

 

कॉक्रोच जनता पार्टीनेही ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या मुद्यावरून आंदोलनांचा इशारा दिला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यामुळे देशभरातील झुरळांचा उत्साह वाढला आहे. त्यामुळे आता ते ज्ञानेशकुमार यांच्या मागे लागले आहेत. पण ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेणे झुरळांना वाटते तेवढे सोपे नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन मोदी सरकारने एक चूक केली, आता अशी चूक मोदी सरकार पुन्हा करेल, असे वाटत नाही. विरोधी पक्षांचे खरे लक्ष्य हे ज्ञानेशकुमार नाही तर पंतप्रधान मोदी आहेत.

 

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस विरोधी पक्ष देऊ शकतात. महाभियोगासाठीच्या प्रस्तावावर लोकसभेत १०० खासदारांच्या तर राज्यसभेत ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या लागतात. तेवढ्या स्वाक्षऱ्या विरोधी पक्ष सहज गोळा करू शकतात. पण त्यानेही फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्यांदा दोन्ही सभागृहाच्या सभापतींनी महाभियोगाची ही नोटीस स्वीकारली पाहिजे. नोटीस स्वीकारल्यानंतरची प्रक्रियाही अतिशय गुंतागुंतीची आहे.

 

भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तीविरोधातील महाभियोग प्रस्तावही संसदेत पारित होऊ शकला नाही. त्यामुळे ज्ञानेशकुमार यांच्यावरील महाभियोग प्रस्ताव संसदेत पारित होण्याची कोणतीच शक्यता नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना कायद्याने विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त वा अन्य निवडणूक आयुक्तांनी पदावर असताना घेतलेल्या कोणत्याचा निर्णयाबाबत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. हे सुरक्षा कवच विद्यमान तसेच निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांनाही आहे. ज्ञानेशकुमार यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला तरच ते पदावरून जाऊ शकतात, अन्यथा त्यांना पदावरून काढणे वाटते तितके सोपे नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून ज्ञानेशकुमार यांचा अजून दोन वर्षांचा कार्यकाळ बाकी आहे.

 

 

महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक आयोगात वाद होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधीही निवडणूक आयोगात अनेकवेळा वाद झाले होते. आयोगातील मतभेद समोर आले होते. पण चहाच्या प्यालातील वादळापर्यंतच ते मर्यादित राहिले होते. यावेळीही यापेक्षा वेगळे काही होणार नाही. दोन-तीन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाची बैठक झाली होती. या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, निवडणूक आयुक्तद्वय सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोगाने एकमताने दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील मतदारयादीवरील आक्षेपांसाठीची मुदत वाढवून दिली आहे. ज्ञानेशकुमार यांच्याबद्दल अन्य दोन आयुक्तांच्या मनात काही असते, तर या बैठकीवर त्यांनी बहिष्कार घातला असता. पण असा बहिष्कार त्यांनी न घातल्यामुळे निवडणूक आयोगातील वादाच्या मुद्यावर पडदा पडला आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरून कितीही थयथयाट केला तरी त्यातून फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

९८८१७१७८१७