.. तर दीक्षाभूमीचा विकास आणखी पन्नास साठ वर्षे होणार नाही ?

अनिल कांबळे

Deekshabhoomi Redevelopmentदीक्षाभूमीचे सौंदर्यीकरण व विकास करण्यासंदर्भात वारंवार तेच ते उत्तर देणार असाल तर दीक्षाभूमीचा विकास आणखी पन्नास- साठ वर्षे होणार नाही, असे मौखिकपणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद करीत नागपूर सुधार प्रन्यास आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर नाराजी व्यक्त केली. पुढील तारखेला सकारात्मक उत्तर सादर करा अन्यथा नासुप्र आणि विकास प्राधिकरण या नोडल एजन्सीविरूध्द कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा न्यायालयाने बुधवारी दिला.

 

 

दीक्षाभूमीच्या जागतिक दर्जाच्या पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण आणि लँडस्केपिंगच्या कामाला गती मिळाली असून, या प्रकल्पासाठी 'मेसर्स संदीप कांबळे आर्किटेक्ट्स अँड प्लॅनर्स' यांची 'प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. यासंदभार्तील माहिती एनएमआरडीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ऑगस्ट २0२६ मध्ये सादर केली होती.

 

 

नागपूर येथील ऐतिहासिक दीक्षाभूमीचा विकास सिंगापूर, दुबईच्या धर्तीवर सरकार करणार असल्याची माहिती १0 ऑगस्टला याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी न्यायालयाला दिली होती. दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१८ मध्ये हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने मौखिकपणे नमूद केले की, यासंबंधी पारदर्शकता दिसून येत नाही.

 

 

एनएमआरडीएने दिलेल्या उत्तरावर हायकोर्टाने असमाधान व्यक्त केले. एनएमआरडीएने न्यायालयाला माहिती दिली की, दीक्षाभूमीच्या विकासाबाबत नुकतीच वास्तूविशारद संदीप कांबळे यांनी प्रकल्प अहवाल सादर करण्याकरिता जिल्हा नियोजन भवनात बैठक आयोजित केली होती. प्रकल्पाच्या रचनेत बदल झाल्याने एनएमआरडीएने सुधारित ई-निविदा जारी केली होती. या प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या संदीप कांबळे यांना प्रकल्प खर्चाच्या २ टक्के दराने पीएमसी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या कंत्राटासाठी १५ जुलै २०२६ रोजी ऑफर लेटर देण्यात आले असून, २९ जुलै २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये अधिकृत करार पूर्ण झाला आहे. याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत: बाजू मांडली. तसेच एनएमआरडीएतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.