मुंबई
supreme court दिवाळीचा सण जवळ येत असताना फटाक्यांच्या वापरावरून पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. फटाक्यांमुळे होणारे वायू आणि ध्वनी प्रदूषण लक्षात घेता त्यावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने यंदाच्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालण्यास न्यायालयाने नकार दिला असून, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या सणासुदीच्या भावनांचा समतोल साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या ताज्या भूमिकेनुसार नियंत्रित पद्धतीने आणि निश्चित वेळेच्या मर्यादेत फटाक्यांचा वापर करण्यास परवानगी देण्याचा मार्ग ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने मान्यताप्राप्त ‘ग्रीन क्रॅकर्स’च्या वापरावर भर देण्यात आला आहे. काही नव्या पिढीतील संयुक्त फटाक्यांबाबतही न्यायालयाने विचार केला असून, त्यासाठी संबंधित तांत्रिक आणि पर्यावरणीय निकषांचे पालन आवश्यक राहणार आहे.
फटाक्यांच्या अनिर्बंध वापरामुळे पर्यावरणावर तसेच लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर संवेदनशील घटकांवर परिणाम होऊ शकतो, याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. त्यामुळे फटाके फोडण्याची वेळ निश्चित करण्याची भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळी आणि अन्य सणांच्या काळात फटाक्यांचा वापर रात्री ८ ते १० या वेळेत मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
दिल्ली-एनसीआरसाठी फटाक्यांच्या वापराबाबत न्यायालयाने यापूर्वीही अधिक कठोर अटी लागू केल्या आहेत. मान्यताप्राप्त हरित फटाक्यांचीच विक्री आणि वापर, परवानाधारक विक्रेत्यांमार्फत विक्री तसेच प्रतिबंधित फटाक्यांवर कारवाई यासारख्या उपाययोजना त्यामध्ये समाविष्ट आहेत.
यंदाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञ संस्थांना काही हरित फटाक्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बेरियमयुक्त घटकांचा वातावरणातील हवेच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. या अभ्यासाचा अहवाल १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे फटाक्यांच्या वापराबाबत पुढील नियमन करताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे दिवाळीत फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी नसली, तरी त्याचा अर्थ मनमानी पद्धतीने किंवा कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्याची मुभा मिळाली असा होत नाही. स्थानिक प्रशासनाकडून लागू करण्यात आलेल्या वेळेच्या मर्यादा, पर्यावरणीय नियम आणि मान्यताप्राप्त फटाक्यांशी संबंधित अटींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत उत्सव साजरा करताना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून केले जाण्याची शक्यता आहे.