थांबवा ही मरणयात्रा!

drought-in-maharashtra महाराष्ट्रासाठी दुष्काळाचे संकट काही नवीन नाही. पण यंदाचा दुष्काळ बळीराजाच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आणणारा आहे. साधारणतः गेल्या दोन महिन्यांत बऱ्याच भागांत आभाळातून पाण्याचा थेंब पडलेला नाही. राब राब राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नजरेसमोर त्यांची हिरवीगार पिके बघता बघता करपू लागली आहेत. त्यांचा हा आक्रोश एव्हाना राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचला आहे हा त्यातल्या त्यात दिलासा. गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवण्यासाठी शासन सक्रिय झाल्याचे दिसतही आहे. आता तर ट्रिगर-१, ट्रिगर-२ चे निकष बाजूला ठेवून नव्याने पाहणी करण्याचे, ज्या तालुक्यांचा यादीत समावेश नाही, त्यांच्यासाठी दुसरी यादी जाहीर करण्याचे आदेशही दिले गेले आहेत. आवश्यक ती मदत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देत आहेत. दुःखद हे की शासन मदत करण्यासाठी पुढे आले असताना राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. शासकीय घोषणा आणि पंचनाम्यांच्या लालफितीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे संकट अधिक गडद आणि भयावह रूप धारण करीत आहे, ही राज्यासमोरील सर्वांत मोठ्या चिंतेची बाब आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या मातीत अवघ्या दोन-चार दिवसांत १२ कास्तकारांनी जीवनयात्रा संपवल्याच्या बातम्या आल्या.

 

 

मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्याच्या नांदा खुर्द येथील ५६ वर्षांचे प्रकाश भानू राठोड असोत किंवा आंबेसांगवीचे ७० वर्षांचे वृद्ध शेतकरी घनश्याम चंद्र कदम असोत; हिंगोलीच्या ब्राह्मणवाडा येथील तानाजी विठोबा मोरे असोत, वा छत्रपती संभाजीनगरमधील मुरुमखेडा येथील ३६ वर्षांचे तरुण शेतकरी विजय गोविंदराव बचाटे असोत, या प्रत्येकाने नापिकीच्या नैराश्यातून आणि कर्जाच्या वाढत्या तणावातून कीटकनाशक प्राशन करून आपले जीवन संपवले. विदर्भातल्या ज्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सतत होतात, त्यात यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश होतो. यवतमाळचे सदाशिव कोहळे, बुलढाण्याचे पंजाबराव रामेकर, अकोल्याचे सतीश पातोंड आणि वाशीमचे नीळकंठ सराफ यांनीही अस्मानी संकटामुळे टोकाचा निर्णय घेतला. गेल्या १० वर्षांत महाराष्ट्रात ३७ हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी अशाच कर्जापायी आणि दुष्काळामुळे आत्महत्येचा मार्ग निवडला आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी जगाचा निरोप घेतात. ही या ‘प्रगतिपथावर’ असलेल्या राज्याची शोकांतिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यांचीही मुलेबाळे होती. त्यांच्या नावाचे कुंकू लावणारी माउली होती. म्हातारे आई-वडीलही होते. निसर्गाच्या अवकृपेने आणि निष्ठुर व्यवस्थेने त्यांना मरणाच्या दारात लोटले. त्यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबही रस्त्यावर आले.

 

 

खरे तर, शेतकऱ्यांच्या या आत्महत्यांना निव्वळ निसर्ग कारणीभूत नाही. सावकारी पाश आणि कर्जासाठी बँकांचा त्यांच्यामागे असलेला अमानुष तगादा हेही मोठे कारण आहे. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांच्यासारखे कर्जबुडवे हजारो-लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन परदेशी पसार होतात. अशा उद्योजकांवरील लाखो कोटींची कर्जे या बँका एकीकडे ‘राईट ऑफ’ करतात. सरकारही त्यांचे काही बिघडवत नाही. दुसरीकडे, एखाद्या गरीब शेतकऱ्याच्या डोक्यावर अवघे लाख-दीड लाखाचे कर्ज थकले तरी बँकांचे अधिकारी आणि दलाल थेट त्याचे घर गाठतात. ट्रॅक्टर किंवा जनावरे जप्त करण्याची धमकी देतात. बळीराजाला वारंवार अपमानित करतात! एका अभ्यासानुसार, ‘कृषी कर्ज’ म्हणून वाटल्या जाणाऱ्या एकूण कर्जापैकी सुमारे ४० ते ४४ टक्के कर्ज ग्रामीण भागातील खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही. ते शहरी व निमशहरी भागांतील ग्रीन-कॉर्पोरेट्स आणि मोठ्या कंपन्यांच्या घशात जाते! राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अशा विविध कर्जमाफी योजनांतून हजारो कोटी रुपयांची घोषणा केली. पण या कर्जमाफीचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना कितपत झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. कर्जमाफीची ही रक्कम थेट बँकेत जमा होते. त्यामुळे बँकांचे बुडित कर्ज तेवढे वसूल होते. त्यांचे ताळेबंद सुधारतात. शेतकरी मात्र पुन्हा पुढच्या हंगामासाठी नवीन कर्जाच्या चक्रात अडकतो. शासन किंवा विमा कंपन्यांकडून जो काही पीक विम्याचा हप्ता किंवा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होते, ती रक्कमही बँका परस्पर शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाच्या वसुलीपोटी कापून घेतात. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हाती प्रत्यक्ष काहीच पडत नाही. त्यांच्या कुटुंबाने कसे जगावे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. शेतकऱ्यांना मदत केली म्हणून शासन आपली पाठ थोपटून घेते. बँकांचेही साधते. पण बळीराजाचे काय? त्याच्या उपेक्षेला अंत नाही.

 

व्यावसायिक बँका शेतकऱ्यांना कर्जही सहजासहजी देतात काय, तर अजिबात नाही. त्यांच्या कागदपत्रांच्या जंजाळात तुटपुंजी शेती असलेल्यांना कर्ज मिळत नाही. शेवटी तो शेतकरी खाजगी सावकारांच्या दारात जातो. तिथून सुरू होतो अमानुष व्याजाचा चक्रव्यूह, ज्यातून सुटका न झाल्याने तो शेवटी आत्महत्येचा मार्ग निवडतो. हे दीर्घ काळ असेच सुरू आहे. ही स्थिती साऱ्यांना ठावूक आहे. शेतकऱ्याला कुणासमोर हात पसरावा लागणार नाही, तो आपल्या पायावर खंबीरपणे उभा राहील, आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारणार नाही, अशा मोठमोठ्या घोषणा पुढारी दरवेळी करतात. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या जीवनात काहीच फरक पडत नाही. त्यांची जी स्थिती मागच्या काही दशकात होती, तीच स्थिती आजही आहे. त्यामुळे शासनाने आता केवळ आश्वासनांची खैरात वाटू नये. कोट्यवधीचा निधी मंजूर केला हे सांगू नये. शेतकऱ्यांचे जीव वाचवण्यासाठी केलेली मदत थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून दाखवावी. बँका आणि सावकारांची दादागिरी संपवावी. राज्य शासन खरोखरच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असेल, या स्थितीत धाडसी आणि क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची हीच ती वेळ आहे. ज्या बँका दुष्काळात आणि नापिकीतही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणार नाहीत, कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्यांच्यामागे वसुलीचा तगादा लावतील, पीक विम्याची आणि भरपाईची रक्कम हडपतील, अशा बँकांमध्ये असलेल्या शासनाच्या ठेवी तत्काळ काढून घेतल्या पाहिजेत. शासनाचे अब्जावधी रुपये या बँकांमध्ये जमा असतात म्हणून या बँका बलाढ्य झाल्या आहेत. सरकारी ठेवी काढण्याचा इशारा दिला, तरी त्यांचे डोके ठिकाणावर येईल. अन्नदाता शेतकरी जर असाच रोज मरत राहिला, तर उद्या या देशाला आणि राज्याला धान्य पुरवणार कोण? निसर्गाच्या अस्मानी संकटाशी जो सतत लढतो, त्याच्या या संघर्षाची साधी दखलही आम्ही घेणार नसू तर या साऱ्या व्यवस्थेचा उपयोग काय? सध्याच्या संकटापुढे महाराष्ट्राचा शेतकरी पुरता हतबल झाला असेल तर त्याची हतबलता सरकारने समजून घेतली पाहिजे. सर्व बँकांना कठोर शब्दांत सुनावले पाहिजे की, दुष्काळी परिस्थितीत कोणतीही वसुली केली जाऊ नये. ज्या बँका या आदेशाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल केले जातील, त्यांच्या बँकेतील सरकारी ठेवी काढून घेतल्या जातील. एवढे तरी बळीराजासाठी केलेच पाहिजे. आता आणखी कोणत्याही शेतकऱ्याचा बळी जाऊ नये, अशी व्यवस्था उभारलीच पाहिजे. ही मरणयात्रा थांबवलीच पाहिजे.