अग्रलेख
editorial राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही समाजाच्या जाणिवा जिवंत ठेवणारी, जाणिवांना चेतना देणारी आणि समाजहिताच्या कोणत्याही मुद्यावर अंतर्मुख होण्यास भाग पाडून व्यापक विचार करावयास लावणारी संघटना आहे, हे सातत्याने सिद्ध होत असते. १२ वर्षांपूर्वी ‘सब का साथ, सब का विकास’ असा संकल्प घेऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत मोदी सरकारच्या समाजहिताच्या वाटचालीतील दीपस्तंभ म्हणून संघाने बजावलेल्या कर्तव्याचा आढावा घेतला, तर ही बाब कोणासही नाकारता येणार नाही. भारतीय जनता पार्टीला जन्म देणाऱ्या जनसंघाच्या पायाभरणी महत्त्वाचा वाटा असलेल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या चिंतनशील तत्त्वज्ञानातूनच मोदी सरकारच्या या संकल्पाचा संस्कार जन्माला आला. केवळ गतिमान विकास हे सरकारचे ध्येय नाही, तर त्या विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या स्तरावरील अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचविणे हा अन्त्योदय संकल्पनेचा संकल्प म्हणून ‘सब का विकास’ या विचाराची कृतिशील वाटचाल सुरू असताना सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांमुळे या वाटचालीस नवी दिशा मिळणार आहे. बुधवारी यवतमाळ येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना सरसंघचालकांनी या ध्येयाच्या वाटचालीपुढील आव्हानांचा संयत आढावा घेतला. देशात विकास होत असला तरी त्याचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नसेल तर विकासाच्या दिशेचा नव्याने शोध घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपलीकडे आता गरजांची व्याप्ती वाढत आहे आणि त्यांची पूर्तता करण्याची ऐपत प्रत्येक व्यक्तीकडे असावी ही अन्त्योदय संकल्पनेची नवी व्याप्ती आहे, असे दिशादर्शक विचार त्यांनी व्यक्त केल्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी या व्याख्येची व्याप्ती विषद केली. विकसित भारत ही केवळ आर्थिक प्रगतीची संकल्पना नाही, तर तो समृद्ध, सक्षम, सर्वसमावेशक, तंत्रसमृद्ध आणि आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अभिमान बाळगणाऱ्या भारताचा सामाजिक दृष्टिकोन आहे, त्यामुळे सरकारच्या योजना आणि सेवा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे हा सुशासनाचा गाभा असेल, अशी ग्वाही देत त्यांनी सरसंघचालकांच्या भावनांमधून समाजात व्यक्त होणाऱ्या अपेक्षांना आश्वस्त केले आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंती सप्ताहानिमित्त लागोपाठ सुरू झालेल्या एका वैचारिक प्रवाहाचा प्रवास पाहण्याआधी, अन्त्योदय या संकल्पनेच्या जन्मापासून सामान्य माणसाच्या जीवनशैलीतील बदलापर्यंतच्या प्रवासाचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक विचारविश्वात ‘अन्त्योदय’ ही संकल्पना याच कसोटीची आठवण करून देते. केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणे, उद्योग विस्तारत जाणे किंवा शहरांचे रूप पालटणे एवढाच देशाच्या प्रगतीचा अर्थ नाही, तर समाजाच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनात सन्मानजनक बदल घडणे हा कोणत्याही प्रगतीचा केंद्रबिंदू आहे, हा दीनदयाळजींचा अन्त्योदयाचा विचार आणि महात्मा गांधींच्या सर्वोदयाचा विचार यांमध्ये याच संकल्पांचे साम्य आहे. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी हा विचार ‘एकात्म मानववाद’ आणि ‘अन्त्योदय’च्या चौकटीत मांडला. व्यक्तीला केवळ आर्थिक घटक न मानता त्याचे शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा यांचा समन्वय साधणारा विकास हवा, असा त्यांचा आग्रह होता.
स्वातंत्र्यानंतर देशासमोर अन्नटंचाई, निरक्षरता, दारिद्र्य, ग्रामीण मागासलेपणा, बेरोजगारी आणि अत्यल्प औद्योगिक पाया अशी अनेक आव्हाने होती. अशा परिस्थितीत राज्याच्या विकास धोरणात गरीब, शेतकरी, कामगार आणि ग्रामीण भारताला केंद्रस्थानी ठेवणे अपरिहार्य होते. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने या दिशेने अनेक प्रयोग केले. इंदिरा गांधींच्या ‘गरिबी हटाव’ घोषणेने गरिबी हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेला प्रश्न बनवला. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा हा आणखी एक मूलभूत बदल ठरला. अन्नधान्य देणे ही केवळ सरकारची दयादृष्टी न राहता मोठ्या लोकसंख्येला कायदेशीर हक्क देण्याची भूमिका त्यातून आली. आज राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या चौकटीत अन्त्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबांचा समावेश आहे. सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याची दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने जाहीर केलेली व्यवस्था हा याच संकल्पाच्या वाटचालीचा टप्पा ठरणार आहे. याच इतिहासात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या अन्त्योदय अन्न योजनेचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. अत्यंत गरीब कुटुंबांची अन्नाची मूलभूत गरज भागविण्याच्या या कार्यक्रमास अन्य अनेक विकासाच्या योजना जोडल्या गेल्या आणि अन्त्योदयाची कल्पना सार्वत्रिक झाली. त्यामुळे अन्त्योदयाचा प्रवास हा धोरणात्मक सातत्याचा प्रवास ठरला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अन्त्योदयाच्या संकल्पास एक वेगळे प्रशासकीय स्वरूप मिळाले आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही केवळ राजकीय घोषणा न राहता, विकासाचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांचे नवे पर्व सुरू झाले. सरकारी मदत थेट खात्यात पोहोचवण्याची पायाभूत व्यवस्था त्यातूनच तयार झाली आहे. आर्थिक समावेशकतेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची पायाभरणी ठरणार आहे. मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेने स्वयंपाकाच्या इंधनाचा प्रश्न हाताळला; स्वच्छ भारताने शौचालयाचा; जल जीवन मिशनने नळाद्वारे पाण्याचा; प्रधानमंत्री आवास योजनेने घराचा; आयुष्मान भारताने आरोग्य खर्चाच्या जोखमीचा; तर पीएम-किसानने शेतकऱ्याच्या थेट उत्पन्न सहाय्याचा प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे, ‘गरिबीची एकच समस्या’ एवढ्यापुरताच अन्त्योदयाचा मर्यादित अर्थ मानता अन्त्योदय हा अनेक मूलभूत वंचितांचा एकत्रित प्रश्न झाला आहे. त्यामुळेच सरसंघचालकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आणि सरकारची संकल्पपूर्तीची वाटचाल यांचा हा समांतर प्रवास अन्त्योदयाच्या संकल्पपूर्तीची हमी देणारा ठरला, तर येत्या दोन दशकांतील विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती ही क्रांती ठरेल.भारतातील गरिबीचा आलेख उतरत चालला आहे.
सुमारे २५ कोटी लोकसंख्येच्या भाळावरील दारिद्र्यरेषा पुसली गेली आहे आणि आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांच्याशी संबंधित अन्य काही निर्देशांक उंचावले आहेत, असे नीती आयोगाचे निरीक्षण आहे. अर्थात, समाजाच्या शेवटच्या घटकाचे कल्याण आणि त्याचे सक्षमीकरण यांच्यातील सीमारेषा अत्यंत महत्त्वाची आहे. गरीब कुटुंबाला मोफफत धान्य दिले, तर ते त्याच्या जगण्याचे संरक्षण आहे. पण त्या कुटुंबातील तरुणाला कौशल्य, रोजगार आणि उद्योगाची संधी मिळणे ही बदलत्या काळातील गरजांची वाढलेली व्याप्ती आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. मध्यमवर्ग विस्तारला आहे, डिजिटल क्रांती झाली आहे आणि अब्जावधींचे डिजिटल व्यवहार होत आहेत. तरीही असमानता, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्यसेवेची उपलब्धता, ग्रामीण उत्पन्न आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील असुरक्षितता ही आव्हाने कायम आहेत. त्यामुळे, बदलत्या काळासोबत आज अन्त्योदयाची व्याख्याही बदलायला हवी. गरिबाला जगण्यासाठी काय दिले एवढे आज पुरेसे नाही, तर त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता देण्यासाठी काय केले, हा वर्तमानकाळाचा सवाल आहे. देश किती पुढे गेला, यापेक्षा देशाच्या प्रगतीच्या प्रवाहात शेवटचा माणूस किती पुढे आला, हीच अखेरीस भारतीय विकासाची खरी परीक्षा आहे. सरसंघचालकांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांमध्ये बहुधा याच भावना डोकावत असाव्यात. म्हणून अन्त्योदय आणि सुशासन या संकल्पनांच्या ध्येयपूर्तीच्या प्रवासाला त्यामधून नेमकी दिशा मिळाली आहे. आता येत्या दोन दशकांच्या वाटचालीकरिता आखल्या गेलेल्या वाटा सरसंघचालकांच्या भावनांमुळे उजळल्या आहेत. दिशा निश्चित झाली आहे. संकल्प सिद्ध होण्याकरिता गरजेची असलेली इच्छाशक्ती दुर्दम्य असेल, तर एका समान विचाराच्या सोबतीने सुरू असलेला हा प्रवास ध्येयपूर्तीच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचणे फारसे अवघड असणार नाही.