ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांसाठी कुटुंबियांच्या उत्पन्नाची पडताळणी नाहीच

Income verification for EWS certificates आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस ) आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रांसाठी कुटुंबियांच्या उत्पन्नाची पडताळणी केली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत तहसीलदारांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना घेण्यास सांगितले. २४ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडलेल्या नमुना उत्पन्न प्रमाणपत्राचा प्रत्यक्ष ऑनलाइन अर्ज न्यायालयात सादर केला. हायकोर्टाने या अर्जाची पाहणी केली असता, त्यात कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या उत्पन्नाचा किंवा त्यांच्या नावांचा कोणताही उल्लेख नसल्याचे न्यायालच्या निदर्शनास आले.

 

या निष्काळजी कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त करत हायकोर्टाने सहाय्यक सरकारी वकिलांना संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाच्या आदेशानंतर संबंधित तहसीलदारांना तत्काळ न्यायालयात हजर करण्यात आले. 'अर्जात कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या उत्पन्नाचा तपशील कुठे दर्शवला आहे?', अशी विचारणा हायकोर्टाने केली असता, केवळ कुटुंबाच्या प्रमुखाच्या माहितीच्या आधारेच हे उत्पन्न प्रमाणपत्र दिले जात असून इतर सदस्यांच्या उत्पन्नाची कोणतीही पडताळणी केली जात नाही, अशी कबुली तहसीलदारांनी न्यायालयात दिली.

 

 

 

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील या गंभीर त्रुटींवर हायकोर्टाने अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यानंतर कोर्टाने अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांना या प्रकरणात वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालून जिल्हाधिकाऱ्यांशी तातडीने चर्चा करण्याचे निर्देश दिलेत. एकूण कौटुंबिक उत्पन्नाची कोणतीही पडताळणी न करता ईडब्ल्यूएस आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रे देण्याच्या या चुकीच्या पद्धतीला प्रशासन कसे आळा घालणार आहे, यावर स्पष्ट निर्देश घेण्याचे आदेश सरकारी वकील कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्ता अॅड. संदीप बदाना यांनी आपली बाजू स्वत: मांडली.