दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

maharashtra farmer राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. सुरुवातीला दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या काही तालुक्यांचाही आता या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्यात आली असून, नुकसानीचे पंचनामेही सुरू करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ अंतर्गत कर्जमाफीचा तिसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील ३.२७ लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये एकूण ३ हजार १६१ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या रकमेसह आतापर्यंत १५.८६ लाख कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, राज्य सरकारकडून एकूण १३ हजार २७६ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

दरम्यान, दुष्काळग्रस्त maharashtra farmer शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी सरकारने कर्जवसुलीलाही स्थगिती दिली आहे. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आणखी मदत देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर वीजबिलात विशेष सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रभावित भागात पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची पुरेशी व्यवस्था करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन त्यातून शेतकऱ्यांना रोजगार आणि मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. खरीप हंगामावर दुष्काळाचा मोठा परिणाम झाला असला, तरी आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना सरकारने बँकांना केल्या आहेत.दरम्यान, दुष्काळाच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून सरकारने पुढील वर्षासाठीही नियोजन सुरू केले आहे. २०२७ मध्ये एल निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्याचा शेती आणि ग्रामीण भागावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास केला जात आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अधिकाधिक मदत कशी उपलब्ध करून देता येईल, यावर सरकारकडून विचार सुरू आहे.