आरटीओ चालान भरला नाही तर वाहन जप्त होणार

e-challans supream court देशभरात जारी केलेल्या ई-चालानपैकी सुमारे 49,194.05 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल व्हायची असताना ही रक्कम कशी वसूल करायची याबाबत खल सुरू आहे. यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर निर्देश दिले आहेत. केवळ हजारो ई-चालान जारी करणे पुरेसे नाही, आकारलेला दंड वसूल करणे आवश्यक आहे. तपासणीत असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, ज्या वाहनांवर ई-चालानची थकबाकी आहे, ती जप्त करावीत, थकबाकीची रक्कम भरेपर्यंत त्या वाहनाशी संबंधित ऑनलाईन सेवा गोठवाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देशभरातील प्रलंबित वाहतूक दंड वसूल करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरात जारी केलेल्या ई-चालानपैकी अंदाजे 49,194.05 कोटींची वसुली होणे बाकी आहे. यापैकी 26,175.05 कोटींची वसुली झाली आहे, अशी माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, पोलिस हजारो आणि लाखो ई-चालान जारी करून शकतात. परंतु, खरा प्रश्न हा आहे की या चलनांद्वारे आकारलेला दंड कसा वसूल केला जाईल.