अवैध सावकारांविरोधात मोठी कारवाई

akola crime news जिल्ह्यात अवैध सावकारीविरोधात सहकार विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. अकोला शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह (APMC) तब्बल 28 ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत कोरे धनादेश, कोरे बाँड, इसार पावत्या, खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे, डायऱ्या, करारनामे यासह विविध संशयास्पद दस्तावेज जप्त करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात APMC मधील एका संचालकासह एका अडत्याचीही चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे.

 

 

दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत असताना गरजवंतांकडून अवैध पद्धतीने पैसे उकळणाऱ्या सावकारांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभाग आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने हे धाडसत्र राबवले.

11 तक्रारींनंतर 28 ठिकाणी छापेमारी

अवैध सावकारीसंदर्भात 11 तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारींच्या आधारे 11 गैरअर्जदारांच्या तब्बल 28 ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमांतर्गत जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून अशा कारवायांसाठी सहकार, महसूल आणि पोलिस विभागाचे संयुक्त पथक तयार केले जाते. त्यानुसार ही मोहीम राबवण्यात आली.

या धाडसत्रासाठी akola crime news मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले होते. लेखापरीक्षण विभागातील 120 अधिकारी, 40 पंच, पोलिस दलातील 22 अधिकारी आणि 44 कर्मचारी अशा एकूण 204 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही दोन ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईदरम्यान एका संचालकासह एका अडत्याची चौकशीच्या फेऱ्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे APMC परिसरातील या कारवाईकडे विशेष लक्ष लागले आहे.छाप्यांमध्ये इसार पावत्या, कोरे चेक, कोरे बाँड, मूळ आणि छायांकित खरेदीखत, विक्री पावत्या, डायऱ्या, करारनामे, गहाणखत, सातबारा उतारे, रोकडवही, खातावही आणि रोख रक्कम यासह विविध कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील एका गैरअर्जदाराचा संबंध भाजपच्या माजी पदाधिकाऱ्याशी असल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात अडत्यामार्फत शेतकऱ्याला पैसे देऊन त्याची जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे सखोल चौकशीनंतर या प्रकरणात आणखी कोणते खुलासे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सध्या जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी आणि संबंधितांची चौकशी सुरू आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांविरोधात कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार असून, त्यानंतर फौजदारी कारवाईही होण्याची शक्यता आहे.