नवी दिल्ली
voter देशभरात कथित मतचोरीच्या आरोपांवरून आंदोलन सुरू असतानाच, भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या फॉर्म-७ अर्जांबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून अर्ज दाखल करण्यासाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, अशा अर्जांवर निर्णय घेताना संबंधित व्यक्तींना सुनावणीची संधी देणे आणि आक्षेपांची योग्य पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आयोगाच्या निर्देशानुसार, मतदार यादीवरील दावे आणि हरकती स्वीकारण्याच्या संपूर्ण कालावधीत कोणताही मतदार वैयक्तिक स्तरावर जास्तीत जास्त १० फॉर्म-७ अर्ज दाखल करू शकतो. मतदार यादीच्या नियमित अद्ययावतीकरणाच्या कालावधीत मात्र एका महिन्यात जास्तीत जास्त पाच अर्ज दाखल करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळण्याची मागणी करण्यासाठी फॉर्म-७ चा वापर केला जातो.
फॉर्म-७ अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर निर्वाचक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) स्वतःहून किंवा संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्या शिफारशीनुसार पुढील प्रक्रिया सुरू करेल. सर्वप्रथम आक्षेप नोंदविणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस बजावण्यात येईल आणि तिचे म्हणणे प्रत्यक्ष ऐकून घेतले जाईल. प्रत्येक अर्जासाठी संबंधित आक्षेपकर्त्याचे स्वतंत्र निवेदन नोंदविण्यात येणार असून, त्यामध्ये त्याचे युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे यांचाही समावेश असेल.
आक्षेप योग्य असल्याबाबत स्वतःची खात्री झाल्यानंतरच निर्वाचक नोंदणी अधिकारी पुढील निर्णय घेईल. निर्वाचक नोंदणी नियम, १९६० मधील नियम १९ आणि २० नुसार अर्जाचा निपटारा केला जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या व्यक्तीच्या नावाविरोधात आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे, त्या व्यक्तीलाही आपले म्हणणे मांडण्याची आणि सुनावणीत सहभागी होण्याची संधी देणे आवश्यक असेल. त्यामुळे केवळ अर्ज दाखल झाला म्हणून मतदार यादीतून संबंधित व्यक्तीचे नाव थेट वगळता येणार नाही.दरम्यान, कथित मतचोरीच्या आरोपांवरून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह रांका आणि सौरव यांना मुंबईहून दिल्लीला पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, विमान दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर पोलिसांनी विमानातच प्रवेश करून तिघांवर कारवाई केली. त्यानंतर त्यांना बसमधून पोलिसांसोबत नेण्यात आले. विमानाच्या आत झालेली ही कारवाई आणि त्यानंतर तिघांना बसमधून घेऊन जाण्याच्या घटनेने लक्ष वेधले आहे.
एकीकडे मतदार यादीच्या पारदर्शकतेवरून राजकीय वाद आणि आंदोलन सुरू असताना, दुसरीकडे फॉर्म-७ अर्जांच्या प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलेल्या मर्यादा आणि सुनावणीच्या तरतुदींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मतदार यादीतील नाव वगळण्याच्या प्रत्येक आक्षेपावर नियमानुसार तपासणी आणि संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देऊनच निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आयोगाच्या निर्देशांतून अधोरेखित झाली आहे.