आमच्यावर अण्वस्त्रांच्या धमक्या चालणार नाहीत!

अण्वस्त्रांच्या धमक्यांचा वापर राजनैतिक दबाव निर्माण करण्यासाठी करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश भारताने संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या प्रथम समितीच्या बैठकीत पाकिस्तानला दिला. भारताचे वरिष्ठ सल्लागार अनमोल शेर सिंह बेदी यांनी ‘राइट ऑफ रिप्लाय’चा वापर करत भारत कोणत्याही प्रकारच्या अण्वस्त्रांच्या धमक्यांसमोर झुकणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. भारताची संरक्षणविषयक क्षमता पूर्णपणे बचावात्मक असून, देशाच्या सुरक्षेच्या परिस्थितीनुसार तिचे निर्धारण केले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य आणि अविभक्त भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला. तसेच भारताच्या भूभागावर पाकिस्तानने केलेला बेकायदेशीर ताबा सोडण्याची मागणीही भारताकडून करण्यात आली.

 

 

 

भारताने शांततेप्रती आपली बांधिलकी कायम असल्याचे सांगतानाच, सीमापार दहशतवाद आणि चिथावणीखोर कारवायांबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली. आधी सीमापार कारवायांद्वारे संकट निर्माण करायचे, त्यानंतर जबाबदारी नाकारायची आणि भारताने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर संयमाची अपेक्षा करायची, अशी पाकिस्तानची कार्यपद्धती असल्याचे भारताने नमूद केले. बिगरराज्य घटकांच्या माध्यमातून हिंसाचार घडवून आणल्याने संबंधित देशाची जबाबदारी संपत नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले. भारताने आपल्या तीन प्रमुख भूमिका अधोरेखित केल्या. भारतावर होणाऱ्या कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल, अण्वस्त्रांच्या धमक्यांपुढे भारत झुकणार नाही आणि दहशतवादाला आश्रय किंवा आर्थिक मदत देणारे तसेच त्याचे सूत्रधार यांच्यात कोणताही भेद केला जाणार नाही, असे भारताने ठणकावून सांगितले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने स्वसंरक्षणार्थ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवले होते. भारताने ही कारवाई संतुलित आणि चिथावणी न देणारी असल्याचे म्हटले.

 

सिंधू जल कराराबाबत भारताने स्पष्ट केले की, हा करार परस्पर विश्वास आणि सद्भावनेच्या आधारावर करण्यात आला होता. मात्र, पाकिस्तानने सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे आणि कायमस्वरूपी संपवला नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका भारताने मांडली. यासोबतच ए. क्यू. खान नेटवर्कचा उल्लेख करत भारताने अण्वस्त्रांशी संबंधित साहित्य आणि तंत्रज्ञानाच्या बेकायदेशीर प्रसाराबाबत चिंता व्यक्त केली. या नेटवर्कच्या माध्यमातून जगभरात अणुसाहित्य आणि तंत्रज्ञानाचा अवैध पुरवठा झाल्याचे भारताने निदर्शनास आणून दिले. प्रगत शस्त्रास्त्रे आणि अणुतंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करताना जगातील सर्व जबाबदार देशांनी सर्वोच्च स्तरावरील सतर्कता बाळगावी, असे आवाहनही भारताने केले. अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे हे केवळ भारताच्या सुरक्षेसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे भारताने स्पष्ट केले.