‘कोणत्याही अब्जाधीशाला देशाचं धोरण ठरवण्याचा अधिकार नाही

kamal haasan अभिनेते आणि राज्यसभा खासदार कमल हासन यांनी अमेरिकन उद्योगपती एलन मस्क यांच्या भारतातील स्टारलिंकच्या परवान्याबाबतच्या भूमिकेवर सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतात स्टारलिंकला परवाना मिळण्यास होत असलेल्या विलंबावर मस्क यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हासन यांनी त्यांना थेट प्रत्युत्तर दिलं. भारतीय असो किंवा अमेरिकन, कोणत्याही अब्जाधीशाला एखाद्या देशाचं राष्ट्रीय धोरण ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

 

हासन यांनी भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये स्पर्धा असण्याचं समर्थन केलं. मात्र, ही सेवा दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी परवडणारी आणि सहज उपलब्ध असणं तितकंच महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये महागड्या सदस्यता शुल्कामुळे आणि उपकरणांच्या किमतीमुळे सॅटेलाइट इंटरनेट सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतं, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

एलन मस्क यांच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना कमल हासन यांनी म्हटलं की, कोणताही अब्जाधीश भारताचा असो किंवा अमेरिकेचा, त्याला देशाचं धोरण ठरवण्याचा अधिकार नसतो. भारताने सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रात स्थानिक आणि जागतिक सेवा पुरवठादारांमधील स्पर्धेचं स्वागत करावं, असं त्यांनी सांगितलं.

दुर्गम भागातील नागरिकांना व्यावहारिक, परवडणारी आणि ‘लास्ट-माईल’ कनेक्टिव्हिटी देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य मिळणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कनेक्टिव्हिटीमुळे डिजिटल दरी कमी झाली पाहिजे; ती अधिक वाढता कामा नये, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.कमल हासन यांनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचाही मुद्दा उपस्थित केला. नेटवर्क आणि स्पेक्ट्रम ही केवळ व्यावसायिक मालमत्ता नसून धोरणात्मक पायाभूत सुविधा असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनांमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

तसंच, पाश्चिमात्य देश एका बाजूला kamal haasan  मुक्त बाजारपेठेची भूमिका मांडतात आणि दुसरीकडे संरक्षणात्मक धोरणं स्वीकारतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. भारत देशांतर्गत उत्पादकांचं संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करतो, त्याचप्रमाणे अमेरिकेनेही आपल्या उद्योगांच्या संरक्षणासाठी चिनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर 100 टक्के शुल्क लावलं होतं, असं त्यांनी नमूद केलं.सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत आणि अमेरिकेने हुवावेवर बंदी घातल्याचाही संदर्भ हासन यांनी दिला. केवळ स्वतःच्या हितसंबंधांच्या आधारे इतर देशांकडून समान संधीची अपेक्षा करता येणार नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.भारताच्या अंतर्गत प्रश्नांवर भाष्य करताना कमल हासन यांनी म्हटलं की, भारतीय नागरिक म्हणून देशातील त्रुटी आणि उपलब्धी यावर लोकशाही पद्धतीने चर्चा करून आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. भारतनेट योजनेतील त्रुटींचा उल्लेख करतानाच त्यांनी भारतीय दूरसंचार क्षेत्राच्या कामगिरीचं कौतुक केलं.भारतात जगातील सर्वात स्वस्त डेटा उपलब्ध होण्यामागे देशातील दूरसंचार क्षेत्राची कामगिरी महत्त्वाची असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.आपल्या पोस्टच्या शेवटी हासन यांनी भारत हा लोकशाही देश असून तो कोणाचीही रहिवासी वसाहत नसल्याचं स्पष्ट केलं. भारत जगाचं स्वागत करतो; मात्र देशाचं भविष्य भारतीय जनताच ठरवेल. पाश्चिमात्य हितसंबंध, त्यांचे कथित दुटप्पी निकष किंवा भारतीय-अमेरिकन अब्जाधीश भारताचं भविष्य ठरवणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.