आरबीआयचा बँकांना मोठा आदेश

rbi raises देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त रोखता नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बँकांना त्यांच्या अनिवार्य रोख राखीव प्रमाणाच्या (सीआरआर) किमान ९९ टक्के रक्कम दररोज राखणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ९० टक्के होती. आरबीआयने शुक्रवारी यासंदर्भात निवेदन जारी केले असून, नवीन नियम १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील सध्याच्या रोखतेचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले.

 

 

रोख राखीव प्रमाण म्हणजेच कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) हा बँकांनी त्यांच्या एकूण ठेवींच्या ठरावीक प्रमाणात रक्कम आरबीआयकडे रोख स्वरूपात राखून ठेवण्याचा नियम आहे. या तरतुदीमुळे बँकांना त्यांच्या ठेवींचा संपूर्ण निधी कर्जवाटपासाठी किंवा अन्य कामांसाठी वापरता येत नाही. सध्या अनुसूचित बँकांना प्रत्येक पंधरवड्यातील दररोजच्या सीआरआरची किमान ९० टक्के रक्कम राखणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संपूर्ण पंधरवड्यातील दैनिक राखीव प्रमाणाची सरासरी आरबीआयने निर्धारित केलेल्या अनिवार्य मर्यादेपेक्षा कमी असता कामा नये. आता दैनिक किमान मर्यादा ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याने बँकांना राखीव निधीचे अधिक काटेकोर व्यवस्थापन करावे लागणार आहे.

दरम्यान, ८ ऑक्टोबरपर्यंत देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत सुमारे ३.८८ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोखता उपलब्ध होती. ही अतिरिक्त रोखता कमी करण्यासाठी आरबीआय गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध उपाययोजना करत आहे. यामध्ये चल दर रिव्हर्स रेपो (व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो - व्हीआरआरआर) लिलावाचाही समावेश आहे. या प्रक्रियेद्वारे बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त निधी आरबीआयकडे तात्पुरत्या स्वरूपात आकर्षित केला जातो.

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ संपेपर्यंत बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त रोखतेची स्थिती संपुष्टात येईल, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला सांगितले होते. मात्र, सीआरआरमध्ये वाढ करणे हा उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वांत कमी पसंतीचा पर्याय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे दैनिक सीआरआरची मर्यादा वाढविण्याच्या ताज्या निर्णयाकडे अतिरिक्त रोखता व्यवस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

बँकिंग व्यवस्थेत ही अतिरिक्त रोखता निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रामुख्याने बँकांनी विदेशी चलन अनिवासी (बँक) म्हणजेच एफसीएनआर (बी) ठेवी मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारल्यामुळे परकीय चलन व्यवस्थेत निधी आला. त्यानंतर आरबीआयसोबत करण्यात आलेल्या स्वॅप व्यवहारांमधून बँकांना रुपयांच्या स्वरूपात रोखता उपलब्ध झाली. याशिवाय, महिनाअखेरीस होणारे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाचे वितरण तसेच सरकारचा खर्च यांमुळेही बँकिंग व्यवस्थेतील रोखतेत वाढ झाली.

आरबीआयच्या नव्या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या राखीव निधीची दैनिक पातळी अधिक काटेकोरपणे सांभाळावी लागणार आहे. परिणामी, बँकांकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या व्यवस्थापनावर या बदलाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त रोखतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय बँक कोणती पावले उचलते आणि त्याचा बँकिंग व्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, याकडे आता आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.