टीसीएस, इन्फोसिससह आठ कंपन्यांना अमेरिकेचा दणका

US takes action against Indian IT companies. अमेरिकेने भारतीय आयटी कंपन्यांच्या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमावर (PERM) कारवाई केली असली, तरी उपलब्ध आकडेवारीनुसार या कंपन्यांच्या कामकाजावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय आयटी कंपन्यांकडून अमेरिकेतील ग्रीन कार्डसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने (TCS) अमेरिकेच्या २०२६ या आर्थिक वर्षात केवळ दोन अर्ज दाखल केले. अमेरिकेच्या प्रशासनाने गुरुवारी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि एचसीएल टेकसह आठ कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ग्रीन कार्ड अर्ज प्रक्रियेतून निलंबित केले. या यादीत कॅपजेमिनी, कॉग्निझंट, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी यांचाही समावेश आहे. या कार्यक्रमामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याचा आरोप अमेरिकी प्रशासनाने केला आहे.

 

 

 

 

कंपन्यांनी दाखल केलेल्या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन अर्थात PERM अर्जांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास घट स्पष्ट होते. टीसीएसने २०२४ मध्ये १,८०४, तर २०२५ मध्ये ५१३ अर्ज दाखल केले होते. २०२६ मध्ये ही संख्या अवघ्या दोनवर आली. एचसीएल टेकने २०२५ मध्ये ३२३ अर्ज दाखल केले होते, तर २०२६ मध्ये ५९ अर्ज दाखल केले. विप्रोने २०२४ मध्ये २५७ आणि २०२५ मध्ये ५२३ अर्ज दाखल केले. २०२४ मधील विप्रोच्या २५७ अर्जांपैकी १६९ अर्ज नाकारण्यात आले, तर ८८ अर्ज कंपनीने मागे घेतले. इन्फोसिसने २०२४ मध्ये ८७ अर्ज दाखल केले होते; मात्र २०२५ आणि २०२६ मधील अर्जांची माहिती उपलब्ध नाही. दुसरीकडे, कॅपजेमिनीने २०२४ मध्ये ३००, २०२५ मध्ये ३६१ आणि २०२६ मध्ये ९८ अर्ज दाखल केले. कॉग्निझंटच्या २०२४ मधील अर्जांची संख्या १,२३६ होती; २०२५ आणि २०२६ मधील आकडे उपलब्ध नाहीत. या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर एचसीएल टेकचे माजी सीईओ विनीत नायर यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, गेल्या वर्षी जारी झालेल्या १,१७,८४९ PERM प्रमाणपत्रांपैकी भारतीय आयटी कंपन्यांना १,४०० पेक्षाही कमी प्रमाणपत्रे मिळाली. म्हणजेच त्यांचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी होते. त्यामुळे या कारवाईचा प्रत्यक्ष परिणाम सुरुवातीला व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजापेक्षा कमी असू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

 

अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडून जारी करण्यात येणारे PERM प्रमाणपत्र एखाद्या कंपनीला अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्याची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अमेरिकेत वर्क व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांसाठी ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील हा पहिला टप्पा मानला जातो. मात्र, भारतीय आयटी कंपन्यांकडून अलीकडच्या काळात दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी झाल्याने या निलंबनाचा तातडीचा व्यावसायिक परिणाम मर्यादित राहू शकतो, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून सूचित होते. तरीही, या कारवाईचे भविष्यातील परिणाम किती व्यापक असतील, हे संबंधित कंपन्यांच्या पुढील निर्णयांवर आणि अमेरिकेतील नियमांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.