नवी दिल्ली
jantar mantar राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलने आणि धरणे आयोजित करण्याच्या ठिकाणांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील समितीच्या शिफारशींनुसार, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनांसाठी तीन नवीन ठिकाणे निश्चित केली आहेत. यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी (CBD) मैदानाचा समावेश आहे. यापुढे जंतर-मंतरला आंदोलनांसाठी अधिकृत ठिकाण म्हणून मान्यता राहणार नसल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने एका समितीची स्थापना केली होती. विविध ठिकाणांचा आढावा घेतल्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. नव्याने निश्चित केलेल्या ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) स्वतंत्रपणे जारी केली जाणार आहे.
जंतर-मंतर हे दिल्लीतील आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र म्हणून अनेक वर्षांपासून ओळखले जाते. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि विविध मागण्यांसाठी लढा देणारे नागरिक येथे धरणे, निदर्शने आणि आंदोलने आयोजित करत होते. मध्य दिल्लीतील महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या जवळ असलेल्या या परिसरात आंदोलनांमुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याची बाबही चर्चेत राहिली आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे या भागातील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
दरम्यान, jantar mantar मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून मध्य दिल्लीत विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीसह ‘कॉकरोच जनता पार्टी’नेही आंदोलने केली होती. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनांच्या ठिकाणांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येतील, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, नव्या निर्णयामागे वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
दिल्ली पोलिसांचा हा आदेश २८ एप्रिल २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या स्थायी आदेशात सुधारणा करणारा आहे. आंदोलनांसाठी निश्चित केलेली ठिकाणे आणि त्यासंबंधीच्या व्यवस्थेत स्पष्टता आणणे हा या बदलाचा उद्देश असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.नवीन ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया पाळावी लागेल, परवानगी कशी मिळेल, गर्दीवर कोणत्या मर्यादा अस