दुष्काळाच्या पृष्ठभूमीवर पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासन सज्ज

drought-conditions जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत 30.43 टक्के कमी पाऊस झाल्याने 12 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पृष्ठभूमीवर आगामी उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेमार्फत ऑक्टोबर 2026 ते जून 2027 या कालावधीसाठी संभाव्य टंचाईग्रस्त 1 हजार 238 गावांसाठी तीन टप्प्यांत पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात येत आहे.

 

जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून पाणीटंचाई निवारणासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.

 

सन 2025-26 च्या पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत 151 गावांमध्ये 188 विंधन विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसेच 48 गावांमध्ये 60 कूपनलिकांची कामे पूर्ण झाली आहेत. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत 56 गावांतील कामे पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. उर्वरित 114 कामे प्रगतीपथावर असून ऑक्टोबर अखेर ती पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय 8 गावांमध्ये 19 हातपंपांची दुरुस्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच 74 गावांमध्ये 79 विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्याची कामे पूर्ण झाली आहेत. 17 गावांमध्ये 24 खासगी विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

 

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत स्रोतांची कामे पूर्ण झालेल्या 59 योजनांना फेब्रुवारी 2027 पर्यंत विद्युत जोडणी देऊन कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जलजीवन मिशनच्या 82 पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील 33 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरू राहाव्यात यासाठी पैनगंगा, गाडवी, उमा, अंधारी तसेच वर्धा आणि वैनगंगा या जलस्रोतांशी संबंधित एकूण 108 योजनांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेण्यात येत असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे यांनी सांगितले.