दांभिक ट्रम्पतात्या!

 

 

 

सरतेशेवटी.. ‘एवढे सगळे करुनही मला किंवा अमेरिकी प्रशासनाला नोबेल पुरस्कार मिळाला नाही,’ अशा शब्दांत आपली खदखदही व्यक्त केली. आता प्रश्न पडतो की, शांततेच्या नोबेलसाठी दरवर्षी हटून बसणाऱ्या ट्रम्प यांनी जागतिक शांतीसाठी खरेच काही प्रयत्न केले आहेत का? केले असतील तर त्यात अमेरिकेच्या भू-राजकीय आणि आर्थिक लाभाचा हेतू किती होता आणि शांततेसाठीची प्रामाणिक कळकळ किती होती? कारण, ट्रम्प ज्या पद्धतीने जागतिक राजकारण हाताळत आहेत, त्यातून गेल्या दोन वर्षांत जगभरात शांततेपेक्षा कमालीची अशांतता, अराजक आणि अस्थैर्य निर्माण झाले आहे. जागतिक स्तरावरुन आणि त्यातही अमेरिकेकडून भारतासारख्या वेगाने पुढे जाणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ घालण्याचे प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने केले जात आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या आडून, रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीवर निर्बंध आणण्यापासून ते व्यापार करारात अतिरिक्त टॅरिफ लावण्यापर्यंतचे अनेक हातखंडे अमेरिकेकडून अवलंबण्यात आले. मात्र, जगाची अर्थव्यवस्था युद्धाच्या झळांनी होरपळत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती कायम राहिली.

 

 

जगातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना रोखण्यासाठी काहीतरी कारण पुढे करुन व्यापार निर्बंध, अतिरिक्त टॅरिफ, दंड अशी आयुधे वापरणाऱ्या अमेरिकेचा दुटप्पीपणा आता मात्र उघडा पडला आहे. भारतासारख्या देशांना रशियाकडून तेल घेण्यास विरोध करणाऱ्या ट्रम्प यांनीच अमेरिकेसाठी आणि जगभरात विकण्याकरिता रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक युद्धे थांबवल्याचा डंका पिटत ‘नोबेल’चा हट्ट धरणाऱ्या ट्रम्प यांनी या एकाच निर्णयातून युक्रेनच्या जखमेवर आणि जागतिक शांततेच्या प्रयत्नांवर शब्दशः तेल शिडकावले आहे. ट्रम्प यांची ही भूमिका केवळ अमेरिकेतील इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि ढासळत्या आर्थिक स्थितीतून आलेली नाही, तर आगामी मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिला राजकीय अपरिहार्यतेची किनार आहे. इराणमधील युद्धामुळे गेल्या सहा-सात महिन्यांत जागतिक इंधन पुरवठ्यावर प्रचंड ताण आला आहे. अमेरिकेतही डिझेलचे दर वाढून त्याची झळ शेती, मालवाहतूक, उद्योग आणि सामान्य ग्राहकांनाही बसली आहे. डिझेल महागले की उत्पादन आणि वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होते आणि त्यातून साहजिकच महागाई वाढते.

 

 

अमेरिकेत येत्या ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर ट्रम्प यांच्यासाठी ही परिस्थिती खूप अडचणीची ठरली आहे. परिणामी, इंधनाच्या वाढत्या दरांचा फटका बसलेल्या अमेरिकी नागरिकांना दिलासा देणे, ही त्यांची राजकीय गरज बनली आहे. त्यामुळेच रशियाच्या विरोधातील कठोर भूमिकेपेक्षा आपल्याच देशातील आर्थिक आणीबाणीच्या स्थितीसमोर शरण जाण्याची वेळ ट्रम्प यांच्यावर आली आहे. मात्र, रशियाकडून होणाऱ्या या पुरवठ्याचे प्रमाण अमेरिकेच्या एकूण मागणीच्या तुलनेत मर्यादित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे स्थानिक बाजारात इंधनाचे दर किती काळ कमी राहतील, याबाबत अभ्यासकांमध्ये साशंकता आहे. ९ ऑक्टोबरला ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. त्यानंतर रशियाकडून अमेरिकी आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी डिझेलचा पुरवठा होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात तीन लाख मेट्रिक टन, नोव्हेंबरमध्ये आणखी पाच लाख टन आणि त्यानंतर दहा लाख टन अशा एकूण १८ लाख टन डिझेलचा पुरवठा अमेरिकेला होईल. त्यापुढचा पुरवठा रशियातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांच्या परिस्थितीनुसार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने रशियन डिझेलच्या आयातीला ७ एप्रिल २०२७ पर्यंतचा परवानाही दिला आहे. म्हणजेच, हा केवळ अमेरिकेचा तेल खरेदीचा प्रस्ताव नाही, तर रशियन तेलाच्या आयातीवरील निर्बंध स्वतःच्या सोयीसाठी शिथिल करण्याची औपचारिक प्रक्रिया आहे.

 

 

ट्रम्प यांच्या या निर्णयातील सर्वांत मोठा विरोधाभास कुठला असेल, तर तो म्हणजे भारताबाबत त्यांनी आजवर घेतलेली भूमिका. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करून पुतीन यांनी युक्रेनच्या विरुद्ध सुरू केलेल्या युद्धाला आर्थिक बळ देत असल्याचा आरोप स्वतः ट्रम्प यांनी वारंवार केला. हेच कारण पुढे करुन भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ आणि त्यावर दंडही लावण्यात आला. त्यातच अलीकडे सप्टेंबरमध्ये अमेरिकी संसदेने एक कायदा केला. त्यानुसार, रशियाकडून इंधन उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. पण, आता आपल्या देशातील इंधनाचे दर वाढल्यावर त्याच रशियाकडून डिझेल घेण्याची तयारी अमेरिकेने सुरू केली आहे. म्हणजे भारताने स्वस्त तेल खरेदी केले, तर तो पुतीन यांच्या युद्धज्वराला मदत करणारा व्यवहार; पण तेच तेल अमेरिकेने घेतले, तर तो मात्र देशाच्या आर्थिक हितासाठी घेतलेला निर्णय! अमेरिकेच्या आर्थिक हिताला राष्ट्रीय हित म्हणायचे आणि भारताच्या आर्थिक हिताला निर्बंध लादण्याचे कारण बनवायचे, हा कोणता न्याय? ट्रम्प यांच्या धोरणातील ही विसंगती अमेरिकेकडून होणारे नैतिकतेचे दावे फोल ठरवणारी आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, रशियन डिझेल खरेदीची ही घोषणा झाली, तेव्हा अमेरिकी प्रतिनिधी युक्रेनच्या शिष्टमंडळाशी युद्ध संपवण्याच्या संभाव्य मार्गांवर चर्चा करीत होते. त्यामुळे अमेरिकेने युक्रेनला विश्वासात न घेता पुतीन यांच्यासोबत परस्पर हा व्यवहार केल्याची भावना युक्रेनमध्ये निर्माण झाली आहे. अशातच ट्रम्प यांनी मानभावीपणे युक्रेनलाच समज दिली आहे. रशियातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर युक्रेनने हल्ले करू नयेत, त्यामुळे रशियन इंधनाचा पुरवठा कमी होऊन अमेरिकी बाजारपेठेतील दर वाढत आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. रशियावर आर्थिक दबाव ठेवण्यापेक्षा आता आपल्या बाजारपेठेतील इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे अमेरिकेला जास्त महत्त्वाचे वाटू लागले असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

 

 

बदलत्या जागतिक सत्तासमीकरणांच्या पृष्ठभूमीवर अमेरिकेने रशियाकडून डिझेल आयात करण्याच्या निर्णयाला वेगळे महत्त्व आहे. ‘ब्रिक्स’सारख्या मंचांवरून भारत, चीन आणि रशियासारखे देश आर्थिक सहकार्याचे पर्याय शोधत आहेत. दुसरीकडे, इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधन अस्थिरतेने अमेरिकेलाही आपल्या धोरणांचा फेरविचार करण्यास भाग पाडले आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिकेमध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान तसेच व्यापाराच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढले असले, तरी टॅरिफ आणि रशियन तेलाच्या मुद्यांवरून तणावही निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदारांवरील खर्चाच्या बोजामध्ये भर पडल्याने व्यापारातील अनिश्चितता वाढली आहे. तरीही भारताने इंधन सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका कायम ठेवली. मोठे देश जागतिक मुद्यांवरील तात्त्विक भूमिकेच्या आडून आणि मुत्सद्देगिरीच्या नावाखाली स्वतःच्या आर्थिक हिताचा अजेंडा राबवत आहेत. पण, दुसऱ्यांना तत्त्वनिष्ठेचे धडे देताना स्वतःच्या सोयीसाठी याच तत्त्वांना मुरड घालण्याच्या प्रकाराला मुत्सद्देगिरी म्हणता येणार नाही. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केले म्हणून त्याला दंड करायचा आणि स्वतःची वेळ आली की त्याच रशियाशी व्यवहार करायचा, हे अमेरिकेसारख्या महासत्तेच्या दांभिकतेचे नवे उदाहरण आहे. त्यामुळे भारतानेही जागतिक दबावाला न जुमानता आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी स्वतंत्र आणि कणखर भूमिका घेतली पाहिजे. ट्रम्पतात्यांना दांभिकतेतही राष्ट्रहित दिसत असेल तर आपण राष्ट्रहितासाठी व्यवहारी व्हायला कुणाची हरकत नसावी!