नायलॉन मांजाबाबत गांभीर्य दाखवा...अन्यथा ‘अक्शन’ घेऊ
उच्च न्यायालयाने केली पोलिस-मनपावर नाराजी व्यक्त
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर
nylon-manja नायलॉन मांजामुळे अनेकांजे जीव गेले अनेक जण जखमी झाले. पशू-पक्ष्यांसाठी हा मांजा घातक आहे. तरीही मांजाची सर्रास विक्री आणि तस्करी होत आहे. मनपा आणि पोलिसांनी नायलॉन मांजाबाबत गांभीर्य दाखवावे. नायलॉन मांजा कुठून येतो, त्याचा स्त्रोत शोधावा, अन्यथा थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी आक्रमक भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली.
पोलिस जेव्हा छापा घालून नायलॉन मांजा विक्रेत्यांना पकडतात, त्यावेळी त्या विक्रेत्यांना नायलॉन मांजा कुठून येतो?, पुरवठा कोण करतो?, याबाबत सोर्स का विचारत नाहीत?, अशी मौखिक विचारणा पोलिस विभागाला न्यायालयाने केली. आतापर्यंत नायलॉन मांजा प्रकरणात किती आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले?. किती नायलॉन मांजा पकडला?, किती कारवाई केली? आणि सद्यस्थिती काय आहे?, अशी विचारणाही हायकोर्टाने केली आहे. पकडलेल्या नॉयलॉन मांजा विक्रेत्याला सोर्स विचारा असे हायकोर्टाने नमूद करीत अन्यथा संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही हायकोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात हायकोर्टाने रेल्वेला प्रतिवादी केले आहे. गरीब वर्ग नायलॉन मांजाने पतंग उडवतात, हा सरकारी वकिलांनी केलेला दावा सोमवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी नाकारला आहे. मजूर आणि गरीब लोक नायलॉन मांजा आणतात आणि वाहतूक करतात, हा दावा हास्यास्पद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जीवघेणा नायलॉन मांजा स्थानिक शहरात तयार होत नाही, पण तो कोणत्यातरी शहरातून नागपुरात येतो. त्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर थेट मूळाशी जाऊन कारखाना किंवा गोदामाचा शोध घ्यावा. रेल्वे स्टेशन व बसस्थानक येथे नायलॉन मांजा येत असताना पकडून जप्त करायला पाहिजे, असे हायकोर्टाने मौखिकपणे नमूद करीत रेल्वे विभागाला प्रकरणात प्रतिवादी केले.
नॉयलॉन मांजा कोण विकतात? विक्रेत्यांवर आजपर्यंत काय कारवाई केली, अशी विचारणा हायकोर्टाने प्रशासनाला केली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी पुढील तारखेपर्यंत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. प्रतिबंधित जिवघेणा नॉयलॉन मांजा राज्यात येतो कुठून , अशी विचारणा हायकोटार्ने मागील सुनावणीत प्रशासनाला केली होती. हायकोटार्ने याप्रकरणी स्वत:हून जनहितयाचिका दाखल करवून घेतली आहे.प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. रवी सन्याल, सरकारतर्फे अ‍ॅड. शिरीष उके, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकूल यांनी बाजू मांडली.