बोअरवेल व विहिरींच्या नवीन खोदकामावर तात्पुरती बंदी

जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांचे आदेश

    दिनांक :13-Oct-2026
Total Views |
वर्धा
borewell-and-well-drilling जिल्ह्यातील भूजलसाठ्याचे संवर्धन, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवरील अतिरित ताण कमी करणे आणि आगामी काळात संभाव्य पाणी टंचाईची तीव्रता रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल व विहिरींचे खोदकाम तसेच अस्तित्वातील बोअरवेल व विहिरींचे अधिक खोलीकरण करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील तसे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष वान्मथी सी. यांनी १३ रोजी निर्गमित केले आहेत.
 
 
borewell
भूजलसाठ्याचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि अनियंत्रित बोअरवेल व विहिरींच्या खोदकामामुळे भूजलसाठ्यावर निर्माण होणारा अतिरिक्त ताण टाळणे, हा या आदेशामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या आदेशानुसार जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात नवीन बोअरवेल खोदणे, नवीन विहिरींचे खोदकाम करणे, नवीन बोअरवेल किंवा कूपनलिका खणणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या बोअरवेल व विहिरींचे अधिक खोलीकरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही बंदी खाजगी व्यक्ती, शेतमालक, गृहबांधकाम संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना, संस्था तसेच बोअरवेल खोदकाम करणारे कंत्राटदार, रिगमालक व यंत्रचालक यांना लागू राहणार आहे.
 
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय पाणीपुरवठा कामांना नियमानुसार अपवाद देण्यात आला आहे. अशा कामांसाठी संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍याची पूर्वलिखित प्रशासकीय मंजुरी, आवश्यक तांत्रिक शिफारस आणि लागू भूजलविषयक परवानग्या घेणे बंधनकारक राहणार आहे. केवळ शासकीय यंत्रणेमार्फत काम होत असल्याच्या कारणावरून कोणत्याही कामाला आपोआप सूट मिळणार नाही.
 
आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध लागू कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. परिस्थितीचा आढावा, भूजल उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍यांच्या शिफारशींचा विचार करून या आदेशात आवश्यकतेनुसार बदल, शिथिलता किंवा रद्द करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येईल. तोपर्यंत हा आदेश जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रात लागू राहणार आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.