गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या...

constitution and democracy संविधान आणि लोकशाही वाचविण्याचा कांगावा करत काँग्रेस आणि डाव्यांच्या पिलावळीने सध्या सुरू केलेल्या आंदोलनांच्या वादळाने देशात मोठा राजनैतिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गुंता निर्माण झाला आहे. या गुंत्यामागील राजनैतिक डावपेचांचे निरीक्षण केले, तर या गुंत्याच्या गाठी कोठे बांधल्या जात आहेत आणि त्यामध्ये अधिक गुंतागुंत निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसा केला जात आहे, हे ध्यानात येऊ शकते. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत हा गुंता अधिकच किचकट झाला आहे आणि विरोधी पक्षांनी व काही मूठभरांनी त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे काही दाखले उघडही झाले आहेत. युद्धस्थितीमुळे जेव्हा जगभरातील अनेक देशांत आर्थिक संकटे घोंघावत होती, तेव्हाही भारताची अर्थस्थिती स्थिर असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असे केले आणि इकडे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कोणताही विलंब न लावता ट्रम्प यांच्या त्या निराधार दाव्यास बळ देणारी वक्तव्ये सुरू केली, हे एक उदाहरण यासाठी पुरेसे ठरावे. अर्थात, ट्रम्प यांच्या त्या वक्तव्यामागील कारणे कालांतराने उघड होत गेली आणि भारतावर दबाव टाकण्याच्या अमेरिकेच्या अनेक प्रयत्नांना न जुमानता राष्ट्रहिताशी तडजोड न करण्याची कठोर भूमिका मोदी सरकारने राबविल्याने अशी आगपाखड होत असल्याचे उघड झाले होते. भारतातील विरोधी पक्षांचेही हेच दुखणे असावे.

 

 

 

 

 

 

आता जनता सोबत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर मोदी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संविधान व लोकशाही वाचविण्याचा कांगावा करत सभ्य लोकशाहीचे संकेतच खुंटीवर टांगण्याचा अखेरचा आणि निकराचा प्रयत्न सुरू झाल्याने, या गुंत्यातून सद्य:स्थितीचे सलग चित्र शोधण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

एका बाजूला भारत पाचवी जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणून उभा राहत आहे आणि त्याच काळात देशात सुरू असलेली आंदोलने, अमेरिकेतील राजकीय बदलांमुळे भारतीय उद्योगांवर येणारे निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय अब्जाधीशांची वक्तव्ये, संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांची भारतासंबंधीची विधाने आणि देशांतर्गत विरोधकांकडून होणारे आरोप हे सारे धागेदोरे जोडल्यास एका व्यापक, गुंतागुंतीच्या आणि आक्रमक आंतरराष्ट्रीय पटाचे चित्र समोर उभे राहते. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पुनरागमन केल्यानंतर आणि एलन मस्क यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचा पुरस्कार अधिक आक्रमकपणे सुरू केल्यानंतर, त्याचा थेट फटका भारतीय आयटी क्षेत्राला बसलेला दिसतो. व्हिसा नियमांमधील संभाव्य बदल आणि आऊटसोर्सिंगवर लादले जाणारे निर्बंध हे केवळ अमेरिकेच्या देशांतर्गत रोजगाराचे धोरण असल्याचे भासविले जात असले, तरी भारताच्या सेवा क्षेत्राची कोंडी करण्याचा तो धोरणात्मक भाग आहे, यात शंका नाही. जागतिक महासत्तांच्या खेळात सहकार्यासोबतच स्पर्धाही तितकीच तीव्र असते. त्यामुळेच, मस्क यांचा तंत्रज्ञान आणि अवकाशातील वाढता प्रभाव आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्याचे अमेरिकेचे धोरण भारताच्या वाढत्या ताकदीला वेसण घालण्याचे अवजार म्हणून वापरले जात आहे का, हा प्रश्न अधोरेखित झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील लढाया आजकाल केवळ आर्थिक निर्बंधांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. आता विमर्ष (नॅरेटिव्ह) आणि विचारसरणी (इझम) ही हत्यारेही प्रभावी ठरू लागली आहेत. हंगेरियन-अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस आणि त्यांच्या संस्थांच्या भूमिकेकडे या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. सोरोस यांनी अनेकदा भारतातील विद्यमान राजकीय नेतृत्वावर आणि धोरणांवर उघडपणे टीका केली आहे. त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांच्या काही समित्यांकडून किंवा मानवाधिकार संघटनांकडून भारतातील अंतर्गत घडामोडींवर एकांगी किंवा घाईघाईने चिंता व्यक्त करणारी वक्तव्ये जारी केली जातात, हे या आंतरराष्ट्रीय समीकरणाचे दुसरे टोक आहे. जेव्हा भारतात एखादे आंदोलन उभे राहते किंवा धोरणात्मक निर्णय घेतला जातो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून भारतातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा सूर लावला जातो. ‘देशांतर्गत बाबींमधील अनावश्यक आणि पूर्वग्रहदूषित हस्तक्षेप’ म्हणून भारताकडून त्याचा वारंवार इन्कार केला जात असला, तरी भारताविरोधात जागतिक जनमत तयार करण्याचे हत्यार म्हणून अशा विमर्षांचा आधार घेतला जात असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या घडामोडींचा थेट संबंध भारतातील देशांतर्गत राजकीय आणि सामाजिक वातावरणाशी जोडला जातो. अलिकडच्या काळातील परीक्षा घोटाळे, भरती प्रक्रियेतील घोटाळे, बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांमुळे तरुणांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषालाच हत्यार बनविले जात आहे. डिजिटल मोहिमांचा वापर करून आंदोलने फैलावत गेल्याने भारताविरोधात जागतिक नकारात्मकता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळत आहे. या आंदोलनांना पाश्चिमात्य माध्यमांत भरभरून प्रसिद्धी दिली जाते, तेव्हा या आंदोलनांचे मूळ केवळ स्थानिक प्रश्नांत आहे की त्यामागे काही आंतरराष्ट्रीय पाठबळ आहे, असा साहजिक संशय राजकीय वर्तुळात निर्माण होतो. त्यामुळेच, राहुल गांधी किंवा दीपके यांच्यासारख्यांचा वापर भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या बाह्य शक्तींकडून केला जात असल्याच्या संशय़ास बळ मिळते.constitution and democracy ‘भारतातील लोकशाही संस्था नष्ट होत आहेत आणि अमेरिका व युरोपने याकडे लक्ष दिले पाहिजे’ अशा आशयाची विधाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लंडन आणि अमेरिकेच्या दौऱ्यादरम्यान केली होती. केवळ राजकीय टीका म्हणून अशा वक्तव्यांकडे कानाडोळा करावा, की भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे उघड आमंत्रण म्हणून त्याकडे पाहावे, असा संभ्रमही त्यामुळेच वाढीस लागतो. भारतातील शेतकरी आंदोलन, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील निदर्शने किंवा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक अशा अनेक प्रसंगी परदेशातून एकाच वेळी सुरू होणाऱ्या हॅशटॅग मोहिमा, टूलकिट प्रकरणे आणि मानवाधिकार संघटनांचे अहवाल यांच्यातील अभूतपूर्व समन्वय हादेखील केवळ योगायोग ठरेल का, याचे नेमके उत्तरही या शोधातून सापडू शकते. त्यामुळेच, असे प्रकार म्हणजे बाह्य दबावापुढे न झुकणाऱ्या भारताला ‘हायब्रिड वॉरफेअर’च्या जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न असल्याच्या संशयाला वाव मिळतो.

रशिया-युक्रेन युद्ध, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय चलनाचा वापर, तेल खरेदीच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य, सीमेपलीकडील दहशतवादाविरोधातील कारवाया अशा काही मुद्यांवर भारत जेव्हा जेव्हा जागतिक पातळीवर एक स्वतंत्र आणि मजबूत भूमिका घेतो, तेव्हा तेव्हा भारतावरील आर्थिक व व्यापारी दबाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू होतात असे दिसून आले आहे. बाह्य दबावापुढे भारत सहजासहजी झुकत नाही, हे दिसू लागले की, देशाला आतून कमकुवत करणाऱ्या कारवाया सुरू होतात. देशांतर्गत आंदोलनांना खतपाणी घालून, विरोधकांना हाताशी धरून आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करून भारताची वाटाघाटी करण्याची ताकद कमी करण्याचा एक ‘आंतरराष्ट्रीय खेळ’ सध्या सुरू असल्याचे स्पष्ट चित्र यातून उमटू पाहत आहे. परराष्ट्र धोरणात आणि संयुक्त राष्ट्रातही रोखठोक भूमिका मांडणाऱ्या भारताच्या प्रभावाला शह देण्यासाठी ‘देशांतर्गत अस्थिरता’ हे हत्यार म्हणून वापरले जाऊ शकते. त्यामुळे, भारताचे वर्तमान एका आंतरराष्ट्रीय वळणावर उभे आहे. अंतर्गत स्थैर्य, भक्कम लोकशाही आणि तरुणाईचा विश्वास ही देशाची खरी ताकद आहे. त्याला धक्का लावणाऱ्या कोणत्याही बाबी गुंता वाढविणाऱ्याच असतील, तर त्यामध्ये गुरफटण्याऐवजी कठोरपणे तो सोडविणे हेच खरे कौशल्य ठरेल.