बँक निवडणुकीत गोपीचंद पडळकरांना धक्का

Gopichand Padalkar सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधित संस्थेतील सभासदत्व आणि संचालकपदाच्या अनुभवाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांमुळे हा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

 

 

काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पडळकर यांच्या निवडणूक अर्जातील पात्रतेबाबत सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायालयाने अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास व्यक्त करत, कथित खोटी कागदपत्रे सादर करण्यास मदत करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

 

 

सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेच्या निकषांवरून हा वाद निर्माण झाला. पडळकर यांचे कुणीकोणूर विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीतील सभासदत्व आणि निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील संचालकपदाचा अनुभव याबाबत याचिकाकर्ते विक्रम सावंत यांनी आक्षेप घेतले होते.

निवडणुकीसाठी संबंधित संस्थेचे Gopichand Padalkar किमान दोन वर्षांचे सभासदत्व आणि व्यवस्थापन समितीवर ठरावीक कालावधी काम केल्याचा अनुभव आवश्यक असल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. पडळकर यांनी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी कुणीकोणूर येथे जमीन खरेदी केल्याचा उल्लेख करत, त्याआधी त्यांना संबंधित संस्थेचे सभासदत्व कसे मिळाले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.तसेच, निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र केवळ संबंधित गावापुरते मर्यादित असल्याचा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला. अशा संस्थेतील सभासदत्व आणि संचालकपदाचा अनुभव जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पात्रतेसाठी ग्राह्य धरता येतो का, यावरही आक्षेप घेण्यात आला होता.

गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेबाबत उत्सुकता वाढली आहे. या निर्णयाला पडळकर न्यायालयात आव्हान देणार का, तसेच महायुतीतील नेते या परिस्थितीत कोणती भूमिका घेणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.

मात्र, या निर्णयाचे निवडणुकीवर नेमके काय परिणाम होतील, हे पुढील कायदेशीर घडामोडी आणि निवडणूक प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. संबंधित प्रकरणातील न्यायालयीन आदेशाचा संपूर्ण तपशील आणि त्यानंतरची अधिकृत कार्यवाही यांमधून पुढील चित्र स्पष्ट होईल.