अझरबैजान
hijab ९६ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या देशाने शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर अचानक बंदी घातल्यास काय होईल? तुम्हाला वाटेल की असे एखाद्या गैर-मुस्लिम देशात घडू शकते, परंतु असाच एक भयानक आणि हृदयद्रावक गदारोळ सध्या अझरबैजानमध्ये उलगडत आहे. सरकारने शाळांसाठी एक नवीन ड्रेस कोड जारी केला आहे, ज्यानंतर हिजाब घालून शाळेत आलेल्या विद्यार्थिनी आणि महिला शिक्षकांना प्रवेशद्वारातूनच परत पाठवण्यात आले. त्यानंतर समोर आलेल्या दृश्यांनी संपूर्ण जगाला धक्का दिला आहे:
नवीन ड्रेस कोडचा खेळ
गेल्या महिन्यात, अझरबैजान सरकारने शाळा आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या गणवेश नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला. कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये 'हिजाब बंदी' या शब्दाचा थेट उल्लेख नाही, जेणेकरून ते जगाच्या नजरेत येऊ नये. तथापि, या नवीन नियमाचा अर्थ स्पष्ट आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, देशाच्या 'धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे' उल्लंघन करणारा कोणताही पोशाख शाळांमध्ये परिधान करता येणार नाही. शिक्षकांनाही शाळेची प्रतिष्ठा जपणारा पोशाख परिधान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सरकारी यंत्रणेचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे देशभरात एकसमान संस्कृती निर्माण होईल. पण मोठा प्रश्न हा आहे की, ज्या देशाचे संविधान आपल्या नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते, त्या देशात अशा बंदीचे समर्थन कसे केले जाऊ शकते?
शाळेच्या गेटवर रडणाऱ्या मुली आणि दुखावलेले शिक्षक
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच, त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसू लागला. अनेक शहरांमध्ये, हिजाब परिधान केलेल्या मुलींना आणि शिक्षकांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात नव्हता.
शिक्षिकेची व्यथा
अल जझीराशी बोलताना, झहरा हसनोवा नावाच्या एका शिक्षिकेने रडत रडत सांगितले, "मला सांगण्यात आले आहे की मी आता शाळेत हिजाब घालू शकत नाही. माझे मन तुटले आहे. हिजाब घालणे ही माझी स्वतःची निवड आहे. जर मला उद्या तो काढायचा असेल, तर तोही माझा स्वतःचा निर्णय असायला हवा, सरकारची इच्छा नाही."
सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या व्हिडिओंमध्ये, केवळ डोक्यावर स्कार्फ घातल्यामुळे शाळेतून काढून टाकलेल्या लहान मुली रडताना आणि आपल्या शिक्षकांना बिलगताना दिसत आहेत. या अत्याचाराच्या निषेधार्थ अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी आपल्या अभ्यासावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला आहे.