चीन-रशियापेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था वेगवान!

India's economy is growing rapidly. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहण्याची शक्यता संस्थेने वर्तवली आहे. यापूर्वी जुलैमध्ये हा अंदाज ६.४ टक्के होता. देशातील मजबूत अंतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील वेगवान घडामोडींमुळे विकासदराचा अंदाज वाढवण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही (RBI) याच वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. IMF च्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक’ अहवालानुसार, भारतातील अनुकूल लोकसंख्यात्मक परिस्थिती, विस्तारत असलेली देशांतर्गत बाजारपेठ आणि सातत्याने होणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्येही भारताचा विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जुलैमध्ये हा अंदाज ६.७ टक्के होता.

 

 

 

 

जागतिक स्तरावर भू-राजकीय अनिश्चितता कायम असतानाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग टिकून राहण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-इराण संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या घडामोडींचा ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांवर परिणाम होऊ शकतो. IMF च्या अंदाजानुसार, ब्रेंट, दुबई फतेह आणि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या कच्च्या तेलाच्या प्रकारांची २०२६ मधील सरासरी किंमत प्रति बॅरल ९५.७४ डॉलर राहू शकते. ही किंमत २०२५ च्या तुलनेत ४१ टक्क्यांनी अधिक आहे. मात्र, २०२७ मध्ये तेलाच्या किमती जवळपास ९ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ८७.३९ डॉलरपर्यंत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जर्मनीच्या २०२६ मधील आर्थिक वाढीचा अंदाज जुलैतील ०.७ टक्क्यांवरून १.२ टक्क्यांपर्यंत, तर ब्रिटनचा अंदाज १ टक्क्यावरून १.३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याउलट, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या समूहाचा विकासदर २०२६ मध्ये ३.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वी हा अंदाज ३.८ टक्के होता.

 

 

चीन, रशिया, ब्राझील आणि मध्यपूर्वेतील काही अर्थव्यवस्थांमध्ये अपेक्षित असलेली मंद वाढ किंवा घसरण यामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या एकूण विकासदरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचा वाढीव अंदाज जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत वेगळे चित्र दाखवतो. IMF च्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ३.१ टक्के राहू शकतो. जुलैमध्ये हा अंदाज ३ टक्के होता. जागतिक विकासदरात मर्यादित वाढ अपेक्षित असताना भारताचा जीडीपी ७ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करतो.